महाराष्ट्र सरकारला ठोठावला तब्बल 12 हजार कोटींचा दंड; National Green Tribunal चा मोठा निर्णय, जाणून घ्या कारण

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारला 12,000 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हरित खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र सरकार घन आणि द्रव कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरले आहे. या गैरकारभारामुळे पर्यावरणाची हानी झाली असून, त्या आधारे दंड आकारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने निर्देश देताना सांगितले की, पर्यावरणाची सतत होणारी हानी दूर करण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी NGT कायद्याच्या कलम 15 अंतर्गत हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी गेल्या आठ वर्षांत आणि आवश्यक जबाबदारी निश्चित न करता द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी गेल्या पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतरही कोणतीही व्यापक पावले उचलली गेली नाहीत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. त्यामुळे भविष्यात होणारे नुकसान टाळण्याची गरज आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला 12 हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही रक्कम राज्य सरकारला दोन महिन्यांत जमा करावी लागणार आहे.

उल्लेखनीय आहे की, पाच दिवसांपूर्वी एनजीटीने पश्चिम बंगाल सरकारवर पर्यावरणीय हानी केल्याबद्दल 3,500 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. घन आणि द्रव कचऱ्याच्या व्यवस्थापनात बंगाल सरकारनेही दुर्लक्ष केले होते. खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारने शहरी भागात काँक्रीट आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांना फारसे प्राधान्य दिले नाही, ज्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले. (हेही वाचा: खुशखबर! महाराष्ट्र सरकार सुरु करणार 'मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी योजना'; पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार 6000 रुपयांचा लाभ)

एनजीटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एके गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले होते की, आरोग्याच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. प्रदूषणमुक्त वातावरण देणे ही राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. जगण्याच्या अधिकाराचा भाग असल्याने निधीच्या कमतरतेमुळे असा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही, असे पॅनेलने म्हटले होते. पर्यावरणाची होणारी हानी लक्षात घेऊन, पूर्वीच्या उल्लंघनाची भरपाई लवकरात लवकर मिळावी आणि आतापासून पर्यावरण रक्षणासाठी विशेष काळजी घेतली पाहिजे, असे न्यायालयाचे मत आहे.

दरम्यान, दंड भरल्यानंतर ती रक्कम पर्यावरण रक्षणासाठी वापरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार अजून नवीन आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारही अद्याप योग्य पद्धतीने झालेला नाही. पूर आणि पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाईही शेतकऱ्यांना देण्यास सुरुवात झालेली नाही. अशा परिस्थितीत हरित न्यायाधिकरणाने ठोठावलेल्या दंडामुळे महाराष्ट्र सरकारची चिंता वाढली आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)