Karnataka High Court: दुसरी पत्नी पतीविरुद्ध IPC कलम 498A अंतर्गत तक्रार करू शकत नाही; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
न्यायमूर्ती एस. रचैया यांच्या एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, तक्रारदार महिला ही याचिकाकर्त्याची दुसरी पत्नी मानली जाते, तेव्हा साहजिकच, IPC च्या कलम 498-A अंतर्गत गुन्ह्यासाठी याचिकाकर्त्याविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीवर विचार केला जाऊ नये.
Karnataka High Court: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) 46 वर्षीय पुरुषाला त्याच्या दुसऱ्या पत्नीने दाखल केलेल्या IPC कलम 498A अंतर्गत दिलेल्या तक्रारीवरून दिलेल्या शिक्षेतून मुक्त करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती एस. रचैया यांच्या एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, तक्रारदार महिला ही याचिकाकर्त्याची दुसरी पत्नी मानली जाते, तेव्हा साहजिकच, IPC च्या कलम 498-A अंतर्गत गुन्ह्यासाठी याचिकाकर्त्याविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीवर विचार केला जाऊ नये.
तुमाकुरू जिल्ह्यातील विट्टावतनहल्ली येथील रहिवासी कंथाराजू यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी पुनरीक्षण याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. तक्रारदार महिलेने दावा केला होता की, ती कंथाराजूची दुसरी पत्नी आहे आणि ते पाच वर्षे एकत्र राहत होते आणि त्यांना एक मुलगा आहे. मात्र, नंतर त्यांना आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या. त्यानंतर कंथाराजूने तिचा छळ करण्यास सुरुवात केली आणि तिचा मानसिक छळ केला. (हेही वाचा - Husband Murdered His Wife in Gwalior: पत्नीने परफ्युम लावल्याने संतापलेल्या पतीने मारली पत्नीला गोळी; आरोपीवर गुन्हा दाखल)
पतीला ट्रायल कोर्टात शिक्षा -
कंथाराजू यांच्या दुसऱ्या पत्नीने तिच्या पतीविरुद्ध ट्रायल कोर्टात तक्रार दाखल केली. तुमकुरू येथील ट्रायल कोर्टाने सुनावणीनंतर 18 जानेवारी 2019 रोजी कंथाराजूला दोषी ठरवले. ऑक्टोबर 2019 मध्ये सत्र न्यायालयाने शिक्षेची पुष्टी केली. त्यानंतर कंथाराजू यांनी 2019 मध्ये हायकोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने ट्रायल कोर्टाचा आदेश बाजूला ठेवला. कारण कोर्टाने निरीक्षण केले की दुसरी पत्नी कलम 498A अंतर्गत तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही.
उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निर्णयांचा संदर्भ देत या घटनेवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. शिवचरण लाल वर्मा आणि पी. शिवकुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांवरून असे दिसून आले आहे की जर पती-पत्नीमधील विवाह रद्दबातल असेल, तर IPC च्या कलम 498A अंतर्गत गुन्हा टिकू शकत नाही.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)