RBI ने केली Loan Moratorium ची घोषणा; लस उत्पादक आणि रुग्णालयांना मिळेल कर्ज

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बुधवारी जाहीर केले की, रेपो दरात 50,000 कोटी रुपयांची ऑन टॅप लिक्विडिटीची विंडो 31 मार्च 2020 पर्यंत खुली राहील. या योजनेंतर्गत बँक लस कंपन्या, वैद्यकीय सुविधा, रुग्णालये व रूग्णांना लिक्विडिटी प्रदान करू शकते. कोविडच्या दुसर्‍या लाटेचा प्रसार लक्षात घेता विस्तृत आणि महत्त्वपूर्ण पावले उचलणे आवश्यक आहे. कोविड-19 साथीच्या दुसर्‍या लाटेत विविध क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी आरबीआयने रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 जाहीर केले. त्याअंतर्गत 25 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेणारे लोक किंवा लहान व्यापारी लोन रिस्ट्रक्चरिंग योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र, यासाठी त्यांनी यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. (वाचा -Supreme Court On Oxygen Shortage: मुंबईकडून काहीतरी शिका! दिल्लीच्या ऑक्सिजन तुटवड्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सल्ला)

यापूर्वी त्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असेल तर आरबीआयने बँक आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांना योजनेत बदल करण्याची आणि मुदतवाढीची परवानगी दिली आहे. यावेळी शक्तीकांत दास म्हणाले की, कोविडशी संबंधित परिस्थितीवर रिझर्व्ह बँक लक्ष ठेवेल. मध्यवर्ती बँक दुसऱ्या लाटेमुळे प्रभावित देशातील नागरिक, व्यापारी घटक आणि संस्थांसाठी शक्य ते पावले उचलेल.

कोविड महामारीमुळे अनेक व्यवसायांचे काम रखडले आहे. या वातावरणात आपला व्यवसाय कसा वाढवायचा यावर व्यावसायिकांनी लक्ष देणं गरजेचं आहे. जानेवारी ते मार्च या काळात वापर वाढला आहे. त्याचबरोबर विजेचा वापरही वाढला आहे. भारतीय रेल्वेवरील मालवाहतूक वाढली आहे, असंही शक्तीकांत दास यांनी म्हटलं आहे. एप्रिलमध्ये पीएमआय 55.5 वर पोहोचला, जो मार्चपासून वाढला आहे. मार्चमध्ये सीपीआय वाढून 5.5 टक्के झाला आहे. डाळी, तेलबिया आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरामध्ये वाढ झाली आहे. कोविडमुळे पुरवठा साखळी खंडित झाल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे.

मार्चमध्ये भारताच्या निर्यातीत बरीच वाढ झाली आहे. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार एप्रिलमध्ये त्यात वेगाने वाढ झाली आहे. यंदा पावसाळा चांगला राहणार आहे. आयएमडीच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामस्थ व शहरांची गरज भागविण्यात मान्सून यशस्वी होईल. यामुळे महागाईचा दर कमी होईल.