Election Commission New Portal: राजकीय पक्षांना आता ऑनलाइन व्यवहारांची नोंदणी करता येणार; निवडणूक आयोगाने सुरू केलं पोर्टल
आयोगाने असेही म्हटले आहे की, जे राजकीय पक्ष ऑनलाइन पद्धतीने आर्थिक अहवाल दाखल करणार नाहीत त्यांनी तसे न करण्यामागे लेखी कारणे द्यावीत आणि त्यांनी सीडी किंवा पेन ड्राइव्हसह हार्ड कॉपी स्वरूपात विहित नमुन्यात अहवाल दाखल करणे सुरू ठेवावे.
Election Commission New Portal: नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना योगदान अहवाल आणि निवडणूक खात्यांसह त्यांचे आर्थिक विवरण दाखल करण्याची परवानगी देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने (Election Commission) सोमवारी ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. निवडणुकीत अधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न म्हणून या कारवाईकडे पाहिले जात आहे. सूत्रांनी सांगितले की, हे पाऊल मतदान पॅनेलच्या 3C धोरणचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये राजकीय निधी आणि खर्चामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी मजबूत करण्यासाठी कृती आणि अनुपालन समाविष्ट आहे. यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली काम सुरू आहे.
आयोगाने असेही म्हटले आहे की, जे राजकीय पक्ष ऑनलाइन पद्धतीने आर्थिक अहवाल दाखल करणार नाहीत त्यांनी तसे न करण्यामागे लेखी कारणे द्यावीत आणि त्यांनी सीडी किंवा पेन ड्राइव्हसह हार्ड कॉपी स्वरूपात विहित नमुन्यात अहवाल दाखल करणे सुरू ठेवावे. (हेही वाचा - Drone Flying Over PM Modi Residence: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानावरुन अज्ञात ड्रोनच्या घिरट्या, सुरक्षा यंत्रणांसह नागरिकांमध्ये खळबळ)
आर्थिक विवरण ऑनलाइन न भरल्याबद्दल पक्षाने पाठवलेल्या औचित्य पत्रासह आयोग असे सर्व अहवाल ऑनलाइन प्रकाशित करेल, असे निवडणूक आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे. प्रत्यक्ष अहवाल दाखल करण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि प्रमाणित स्वरूपात अहवाल वेळेवर दाखल करणे सुनिश्चित करणे या दुहेरी उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
दरम्यान, हे पोर्टल राजकीय पक्षांचे योगदान अहवाल, लेखा परीक्षित वार्षिक खाते आणि निवडणूक खर्चाचे विवरण ऑनलाइन दाखल करण्याची सुविधा देईल. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 आणि आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या पारदर्शकतेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राजकीय पक्षांनी ही आर्थिक विवरणे निवडणूक आयोग/राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना सादर करणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने असेही म्हटले आहे की, डेटाच्या ऑनलाइन उपलब्धतेमुळे अनुपालन आणि पारदर्शकता वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)