PM e-drive Scheme: मोदी सरकारने PM ई-ड्राइव्ह योजना केली सुरू, पायाभूत सुविधांमध्ये होणार मोठी सुधारणा! (व्हिडिओ पाहा)
PM इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह रिव्होल्यूशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेईकल एन्हांसमेंट (PM e-Drive) नावाच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने एक नवीन योजना सुरू केली आहे. ही योजना मार्चमध्ये संपलेल्या फास्टर ॲडॉप्शन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ (हायब्रिड आणि) इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (FAME) योजनेच्या जागा सुरु होणार आहे.
PM e-drive Scheme: PM इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह रिव्होल्यूशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेईकल एन्हांसमेंट (PM e-Drive) नावाच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने एक नवीन योजना सुरू केली आहे. ही योजना मार्चमध्ये संपलेल्या फास्टर ॲडॉप्शन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ (हायब्रिड आणि) इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (FAME) योजनेच्या जागा सुरु होणार आहे. पीएम ई-ड्राइव्ह ही योजना दुचाकी, रुग्णवाहिका, ट्रक आणि तीनचाकी वाहनांसाठी आहे. या योजनेअंतर्गत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तीनचाकी आणि 14,028 इलेक्ट्रिक बसेसना मदत मिळणार आहे. याशिवाय, या योजनेंतर्गत देशभरात 88,500 ठिकाणी चार्जिंग पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी देखील मदत दिली जाईल. हे देखील वाचा: Anant Chaturdashi 2024: अनंत चतुर्दशीला गणपतीसह भगवान विष्णूची ही केली जाते पूजा तारीख, पूजा विधी आणि पौराणिक महत्व, जाणून घ्या
मोदी सरकारने केली पंतप्रधान ई-ड्राइव्ह योजना सुरू
किती पैसे लागतील?
पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेसाठी सरकारने 10,900 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ही योजना अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार असून ती पुढील दोन वर्षांसाठी लागू असेल.
कोणत्या वाहनांना लाभ मिळणार?
या योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस आणि इलेक्ट्रिक रुग्णवाहिका खरेदीवर अनुदान दिले जाईल. मात्र, या योजनेत इलेक्ट्रिक कारचा समावेश नाही.
काय आहे सरकारचा दावा
इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी, इलेक्ट्रिक रुग्णवाहिका, इलेक्ट्रिक ट्रक आणि इतर इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 3,679 कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या योजनेत राज्य परिवहन युनिट्स आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक संस्थांकडून 14,028 इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्याची तरतूद आहे, ज्यासाठी 4,391 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रिक बसेसवर भर
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सुरत, बंगळुरू, पुणे आणि हैदराबाद - 40 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 9 शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बसेसची मागणी सीईएसएल (सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल) द्वारे गोळा केली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. आणि इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञान) राज्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत इलेक्ट्रिक बसेसनाही मदत दिली जाईल.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेग कमी का होतो?
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्याची प्रक्रिया अजूनही संथ आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत दुचाकींचा वाटा ५६% होता, तर तीनचाकी वाहनांचा वाटा ३८% होता. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संथ विक्रीमागे चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा अभाव हे प्रमुख कारण आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासात चार्जिंग न झाल्यामुळे गाडी बंद पडू नये हा प्रश्न अनेकांच्या मनात असतो.
इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी खर्च
पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहनांवर सबसिडी व्यतिरिक्त, चार्जिंग पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी देखील मोठा खर्च केला जाईल. या योजनेअंतर्गत, इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांसाठी 22,100 जलद चार्जर बसवले जातील, ज्यासाठी 2,000 कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आहे.
याशिवाय इलेक्ट्रिक बसेससाठी 1,800 फास्ट चार्जर आणि इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांसाठी 48,400 फास्ट चार्जर बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेद्वारे, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या अवलंबनाला प्रोत्साहन देऊन प्रदूषण कमी करणे आणि भारताला स्वच्छ आणि हरित देश बनवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.