One Nation One Ration Card: 15 जानेवारी पासून 12 राज्यांत लागू होणार ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजना; 35 लाख लोकांना मिळणार लाभ

केंद्र सरकार 15 जानेवारी, 2020 पासून, 12 राज्यांमध्ये ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) योजना सुरू करणार आहे. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटकसह 8 राज्यांत इंटरपोर्टिबिलिटी सुरू झाल्यामुळे, सर्वसामान्यांना या राज्यांमधील रेशन कार्ड बदलण्याची गरज भासणार नाही.

बायोमेट्रिक प्रमाणपत्रानंतर लाभार्थी आपल्या रेशन कार्डच्या माध्यमातून राष्ट्रीय अन्न अधिनियमानुसार स्वस्त दरात तांदूळ आणि गहू खरेदी करू शकतात. लाभार्थ्यांना इंटरपोर्टबिलिटीसाठी कोणतेही अतिरिक्त पैसे किंवा कागदपत्रे देण्याची गरज नाही किंवा त्यांच्या राज्यात सध्याचे रेशनकार्ड परत करून नवीन कार्डसाठी अर्ज करावा लागणार नाही.

सध्या ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ ही योजना 12 राज्यांसाठी राबविली जात असून, जून 2020 पर्यंत ही योजना एकूण 20 राज्यात लागू केली जाईल. या योजनेच्या संगणकीकरणासाठी 880 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. देशातील सुमारे 79 कोटी लोकांकडे रेशनकार्ड आहेत. ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजनेंतर्गत कमी उत्पन्न असलेले लोक एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जाऊन, कोणत्याही रेशन दुकानातून धान्य खरेदी करू शकतात.

या बारा राज्यांत ही युजना सुरु होईल -

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ, गोवा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आणि झारखंड (हेही वाचा: खुशखबर! शिधापत्रिका होणार पोर्ट; कोणत्याही सरकारमान्य दुकानातून भरु शकता रेशन)

दरम्यान, या योजनेमुळे रेशनकार्डासह रेशनबद्दल होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा सरकारकडून करण्यात येत आहे. तसेच गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या सब्ससिडीपासून वंचित रहावे लागणार नाही आहे. तसेच एकापेक्षा अधिक रेशन कार्ड एका परिवाराकडे असणे अमान्य होणार आहे. या 12 राज्यात 35 लाख लोकांना वन नेशन वन रेशन कार्डचा फायदा होणार आहे.