Unclaimed Deposits: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये कोणीही दावा न केलेल्या 35,012 कोटी रुपयांच्या ठेवी; SBI च्या खात्यांमध्ये सर्वाधिक 8,086 कोटी रुपये
बँकांना असेही सूचित करण्यात आले आहे की, ते निष्क्रिय झालेल्या खात्यांच्या मालकांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू करू शकतात. याशिवाय, बँकांना त्यांच्या वेबसाइटवर निष्क्रिय खात्यांची यादी (जे 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ निष्क्रिय आहेत) प्रदर्शित करावी लागेल.
फेब्रुवारी 2023 पर्यंत देशातील विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये (PSBs) कोणाचाही हक्क नसलेल्या किंवा कोणी दावा न केलेल्या 35,012 कोटी रुपयांच्या ठेवी (Unclaimed Deposits) पडून होत्या. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, एक वर्षापूर्वी म्हणजेच मार्च 2022 पर्यंत बँकांकडे असे 48,262 रुपये पडून होते. यावर्षी बँकांमधील दावा न केलेल्या ठेवींमध्ये 13,250 कोटी रुपयांची घट झाली आहे. दावा न केलेली ठेव ही बचत किंवा चालू खात्यांमध्ये जमा केलेली अशी रक्कम आहे जी 10 वर्षांपासून तशीच पडून आहे आणि या कालावधीत त्या खात्यातून कोणताही व्यवहार झाला नाही. अशा परिस्थितीत ही खाती निष्क्रिय मानली जातात.
वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी आज, 3 एप्रिल रोजी संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी फेब्रुवारी 2023 पर्यंत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मध्ये हस्तांतरित केलेल्या एकूण दावा न केलेल्या ठेवी रु. 35,012 कोटी होत्या. अशा दावा न केलेल्या ठेवींची संख्या आणि रक्कम बँकांनी आरबीआयला कळवणे आवश्यक आहे. दावा न केलेल्या ठेवी नंतर मध्यवर्ती बँकेच्या ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी (DEAF) मध्ये हस्तांतरित केल्या जातात.
भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये सर्वाधिक 8,086 कोटी रुपयांच्या दावा न सांगितलेल्या ठेवी होत्या. याशिवाय पंजाब नॅशनल बँकेकडे 5,340 कोटी रुपये, कॅनरा बँकेकडे 4,558 कोटी रुपये आणि बँक ऑफ बडोदाकडे 3,904 कोटी रुपये पडून होते. आरबीआयने जुलै 2014 मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, ज्या खात्यांमध्ये एक वर्षापेक्षा जास्त काळ कोणताही व्यवहार झालेला नाही अशा खात्यांचा वार्षिक आढावा बँकांनी घेणे आवश्यक आहे. बँका ग्राहकांशी संपर्क साधू शकतात आणि त्यांना लेखी कळवू शकतात की त्यांच्या खात्यात कोणतेही व्यवहार झाले नाहीत. (हेही वाचा: Toll Tax Hike: देशभरातील महामार्गांवर आजपासून टोल टॅक्समध्ये वाढ, नवे दर लागू)
बँकांना असेही सूचित करण्यात आले आहे की, ते निष्क्रिय झालेल्या खात्यांच्या मालकांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू करू शकतात. याशिवाय, बँकांना त्यांच्या वेबसाइटवर निष्क्रिय खात्यांची यादी (जे 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ निष्क्रिय आहेत) प्रदर्शित करावी लागेल. यामध्ये या खातेदारांचे नाव आणि पत्ताही दाखवावा लागेल.