Supreme Court On Stridhan: पत्नीचे स्त्रीधन म्हणजेच तिचे सोने, पैसा आणि संपत्तीवर पतीचा कोणताही अधिकार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

विवाहित महिलांचा त्यांच्या स्त्रीधनावरील (Stridhan) अधिकार बळकट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. 'स्त्रीधन' ही जोडप्याची संयुक्त मालमत्ता होऊ शकत नाही व पत्नीच्या 'स्त्रीधन'वर पतीचा अधिकार नाही. म्हणजेच पत्नीच्या मालमत्तेवर पतीचे नियंत्रण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अडचणीच्या वेळी पतीला त्याच्या पत्नीचे स्त्रीधन वापरता येत असले तरी, ते नंतर परत करावे लागेल.

स्त्रीधनावरील वैवाहिक वादावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'स्त्रीला तिच्या स्त्रीधनावर पूर्ण अधिकार आहे, ज्यामध्ये लग्नापूर्वी, दरम्यान किंवा नंतर आई-वडिलांकडून, नातेवाईक आणि मित्रांकडून मिळालेल्या भेटवस्तू, पैसा, दागिने जमीन, भांडी इ. गोष्टींचा समावेश आहे.

खंडपीठाने म्हटले की, 'स्त्रीधन ही स्त्रीची मालमत्ता आहे आणि तिला तिच्या इच्छेनुसार ती विकण्याचा किंवा ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. या मालमत्तेवर पतीचे नियंत्रण नाही. तो अडचणीच्या वेळी त्याचा वापर करू शकतो, परंतु तरीही नंतर त्याला ती मालमत्ता किंवा त्याचे मूल्य त्याच्या पत्नीला परत करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे स्त्रीधन ही पती-पत्नीची संयुक्त मालमत्ता होत नाही आणि पतीला त्यावर मालकी किंवा स्वतंत्र अधिकार नसतात.

जर स्त्रीधनचा अप्रामाणिकपणे गैरवापर झाला तर पती किंवा त्याच्या कुटुंबीयांवर आयपीसीच्या कलम 406 अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये फौजदारी खटल्यांप्रमाणे ठोस पुराव्याच्या आधारे निर्णय घेऊ नये, तर पत्नीचा दावा अधिक भक्कम असण्याच्या शक्यतेच्या आधारे निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (हेही वाचा; Ghaziabad Shocker: फटाक्यांना आग लागल्याने पती-पत्नीचा मृत्यू, लग्नसमारंभात इव्हेंट मॅनेजमेंटचे करत होते काम)

जाणून घ्या काय होते प्रकरण-

महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या लग्नाच्या वेळी तिला तिच्या कुटुंबाकडून 89 सोन्याची नाणी भेट म्हणून मिळाली होती. मात्र लग्नाच्या पहिल्याच रात्री पतीने पत्नीचे सर्व दागिने काढून घेतले. पुढे दोघांमधील संबंध बिघडले आणि त्यांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्यावर, तिने आपली मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली. 2009 मध्ये, कौटुंबिक न्यायालयाने महिलेच्या बाजूने निर्णय दिला आणि तिच्या पतीला 8.9 लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले.

पुढे पतीने या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जिथे महिला हे सिद्ध करण्यास अयशस्वी ठरली की, तिच्या पतीने तिच्या स्त्रीधनाचा गैरवापर केला आहे. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला. यानंतर महिला सुप्रीम कोर्टात गेली. आता न्यायालयाने त्या सोन्याच्या बदल्यात 25 लाख रुपये पत्नीला परत करण्याचे निर्देश दिले.