वैवाहिक प्रकरणात FIR नोंदवल्यास दोन महिन्यांच्या Cooling-off Period मध्ये होणार नाही कोणतीही अटक; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी यांनी मुकेश बन्सल (सासरे), मंजू बन्सल (सासू) आणि साहिब बन्सल (पती) यांनी ट्रायल कोर्टाने डिस्चार्ज अर्ज फेटाळण्याला आव्हान देणाऱ्या पुनरीक्षण याचिकेवर हा आदेश दिला.
भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 498A चा गैरवापर रोखण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) सोमवारी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे की, कलम 498A अंतर्गत एफआयआर नोंदविल्यानंतर, दोन महिन्यांच्या कुलिंग-ऑफ पिरीयडमध्ये (Cooling-off Period) आरोपींविरुद्ध कोणतीही अटक किंवा जबरदस्ती कारवाई केली जाऊ नये. या कालावधीत हा मुद्दा कुटुंब कल्याण समितीकडे (FWC) पाठवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. कलम 498-A अंतर्गत एखाद्या महिलेवरील अत्याचाराबाबत तिच्या पतीला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना शिक्षा होऊ शकते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना हे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी यांनी मुकेश बन्सल (सासरे), मंजू बन्सल (सासू) आणि साहिब बन्सल (पती) यांनी ट्रायल कोर्टाने डिस्चार्ज अर्ज फेटाळण्याला आव्हान देणाऱ्या पुनरीक्षण याचिकेवर हा आदेश दिला. न्यायालयाने सासरच्या लोकांच्या डिस्चार्ज अर्जास परवानगी दिली, परंतु पतीची याचिका फेटाळून लावत त्याला खालच्या न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
साहिब बन्सल याच्या पत्नीने त्याच्याविरुद्ध लैंगिक छळाचा आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध क्रूरतेचा आरोप दाखल केला होता. या प्रकरणी न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी यांच्या खंडपीठाने तत्वे जारी करताना म्हटले की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498-अ चा विचार न करता मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत राहिल्यास आपल्या जुन्या विवाहसंस्थेचा पारंपरिक सुगंध पूर्णपणे नष्ट होईल. (हेही वाचा: पतीचे दुसऱ्या महिलेसोबत अफेअर; पत्नीने मारहाण करत काढली नग्नावस्थेत धिंड, 4 जणांना अटक)
न्यायमूर्ती चतुर्वेदी यांनी असेही निरीक्षण केले की, लैंगिक छळाचे आरोप आणि वैवाहिक विवादांमध्ये हुंड्याची मागणी याबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल करताना चित्रमय वर्णनाची प्रथा इष्ट नाही. एफआयआर हे सॉफ्ट पॉर्न साहित्य नाही, जिथे चित्रमय तपशील दिले जावेत. न्यायालयाने आपल्या निकालात हे देखील स्पष्ट केले की, ज्या प्रकरणांमध्ये 10 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झाली आहे परंतु महिलेला कोणतीही शारीरिक इजा झालेली नाही, अशीच कलम 498-A आणि इतर कलमांची प्रकरणे कुटुंब कल्याण समितीकडे पाठवली जातील.