रिपोर्ट: नोटाबंदीने हिसाकावल्या जनतेच्या नोकऱ्या, गेल्या 45 वर्षात पहिल्यांदा भारतात बेरोजगारीचे वातावरण

भारतात (India) सध्या मोदी सरकार यांची सत्ता आहे. तसेच नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पंतप्रधान झाल्यानंतर भारतीय तरुणांना आश्वासने देत देशात रोजगार निर्माण करुन बेरोजगारीच हटविणास असल्याचे सांगितले होते. मात्र मोदींनी दिलेली सर्व आश्वाने अद्याप पूर्ण न झाल्याने विरोधकांकडून मोदींवर टीकेची झोड उठविली जात आहे. त्यात आता एका रिपोर्टनुसार नोटाबंदी (Demonetisation) लागू केल्याने देशातील जनतेच्या नोकऱ्या हिसकावल्या गेल्याचा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. तर गेल्या 45 वर्षामधील भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असल्याचे या रिपोर्टनुसार सांगण्यात आलेले आहे.

नॅशन सँपल सर्व्हे ऑफिस यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण 6.1 टक्के आहे. तर गेल्या 45 वर्षातील बेरोजरागीच्या तुलनेत हे प्रमाण सर्वोत्तम असल्याचे म्हटले आहे. प्रथम भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. तर सध्याच्या बेरोजगारीचे प्रमाण हे नोटाबंदीमुळे वाढले आहे. (हेही वाचा-पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मुद्रा योजनेमुळे तामिळनाडूतील अरुलमोझी सर्वानन ही महिला झाली करोडपती; 234 रुपयांनी सुरु केला होता व्यवसाय)

रिपोर्टनुसार, ग्रामीण विभागापेक्षा शहरी भागात बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. शहरात बेरोजगारीचे प्रमाण 7.8 टक्के असून ग्रामीण भागात 5.3 टक्के बेरोजगारी आढळून आली आहे. त्याचसोबत 2017-18 मध्ये तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असल्याचे दिसून आले आहे. ग्रामीण भागात शिक्षित महिलांच्या बेरोजगारीचा आकडा 17.3 टक्के झाला आहे. तर पुरुष शिक्षित 10.5 टक्के बेरोजगार आहेत.

बिझनेस स्टँडर्ट यांच्या मतानुसार, नोटाबंदी लागू केल्यानंतर बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. दरम्यान, 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी मोदी यांनी नोटाबंदीचे आदेश दिले होते. नोटाबंदीनंतर सरकार कठोर झाली. मात्र नोटाबंदीमुळे बेरोजगारांची संख्या अंतरिम बजेट येण्यापूर्वी जाहीर झाली आहे. त्यामुळे नोकरीच्या विषयाबाबत मोदी सरकारसाठी या बेरोजगारीचा आकडा भारी पडणार असल्याची शक्यता आहे. काही दिवसातच आगामी लोकसभा निवडणुक होणार आहे.

सर्वेणक्षानुसार रिपोर्टमध्ये, जुलै 2017-जुन 2018 या वर्षातील बेरोजगारीचा आकडा सांगण्यात आला आहे. मोदी सरकारच्या एनएसएसओ (NSSO) चा हा पहिला रिपोर्ट आहे. या रिपोर्टमध्ये नोटाबंदी आणि नोटाबंदीनंतर लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे.