Guidelines for Social Media Influencers: सरकार घेऊन येत आहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्ससाठी मार्गदर्शक तत्त्वे; घोषित करावी उत्पादनाच्या प्रमोशनची रक्कम
जर त्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियमांचे पालन केले नाही, तर CCPA कारवाई करेल. जर अशी अनेक प्रकरणे असतील तर मास कारवाई होईल.
सोशल मीडियावर प्रभाव टाकणाऱ्या लोकांबाबत (Social Media Influencers) सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत प्रत्येक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरला त्याची जबाबदारी समजून घ्यावी लागेल आणि निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. या प्रकरणी येत्या 10 दिवसांत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरमध्ये सेलिब्रिटींचाही समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच आता त्यांनाही सोशल मीडियावरही नियम आणि नियम पाळावे लागणार आहेत.
या तत्वांमध्ये सोशल मीडियावर प्रभाव टाकणाऱ्यांना ब्रँड प्रमोशन करताना काय करावे आणि काय करू नये हे सांगितले जाईल. इंस्टाग्राम सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ज्यांचे फॉलोअर्स मोठ्या संख्येने आहेत, ते ब्रँडकडून पैसे घेऊन त्यांच्या उत्पादनांची जाहिरात करतात. आता नव्या नियमांतर्गत इन्फ्लुएंसरला ब्रँडच्या प्रमोशनसाठी मिळालेली रक्कम घोषित करावी लागेल. तसे न केल्यास त्याला जबर दंडाला सामोरे जावे लागेल.
सरकारने म्हटले आहे की, हे प्रमोशन ही एक जाहिरात आहे हे देखील प्रभावकर्त्याला सांगावे लागेल. जर त्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियमांचे पालन केले नाही, तर CCPA कारवाई करेल. जर अशी अनेक प्रकरणे असतील तर मास कारवाई होईल. माहितीनुसार, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. इन्फ्लुएंसरने वारंवार नियमांचे उल्लंघन केल्यास 50 लाख रुपयांचा मोठा दंड भरावा लागू शकतो. तो कितीही मोठा सेलिब्रिटी असला तरी दंड भरावाच लागेल. (हेही वाचा: Pan-India Income Tax Raids: देशभरात 100 हून अधिक ठिकाणी आयकर विभागाची छापेमारी; अनोळखी राजकीय पक्ष रडारवर)
दरम्यान, आयकर विभागाने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे यावर्षी 1 जुलैपासून लागू झाली आहेत. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने या नवीन नियमांसाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अधिसूचित केले होते की, लाभार्थ्यांना नवीन कर नियमांनुसार 10 टक्के दराने टीडीएस भरावा लागेल. नवीन नियमानुसार, सोशल मीडियावर प्रभाव टाकणाऱ्यांना कार, मोबाईल, कपडे, सौंदर्य प्रसाधने इत्यादी उत्पादनांवर 10 टक्के टीडीएस भरावा लागेल. मात्र, ते उत्पादन वापरल्यानंतर कंपनीला परत केले असल्यास, ते कलम 194R अंतर्गत समाविष्ट होणार नाही.