Government On Generic Medicine: मोदी सरकारचा सर्वसामान्यांना दिलासा; सरकारी डॉक्टरांना जेनेरिक औषधेच लिहून देण्याचा इशारा, अन्यथा होणार कारवाई

केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना (CGHS) अंतर्गत सरकारी रुग्णालये (Central Government-run Hospitals) आणि कल्याण केंद्रांच्या डॉक्टरांना रुग्णांसाठी जेनेरिक औषधे (Generic Medicines) लिहून देण्याचा नियम पाळण्याचा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. या सोबतच वैद्यकीय प्रतिनिधींणा (औषध कंपन्यांचे प्रतिनिधी) रुग्णालयांना भेट देण्यास बंदी आहे आणि याची खात्री करण्याचेही केंद्र सरकारने डॉक्टरांना सांगितले.

शासनाच्या आदेशानुसार, केंद्र सरकारी रुग्णालये, सीजीएचएस आरोग्य केंद्रे आणि पॉलीक्लिनिकच्या डॉक्टरांना वेळोवेळी फक्त जेनेरिक औषधे लिहून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आरोग्य सेवा महासंचालक डॉ. अतुल गोयल यांनी 12 मे रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, असे दिसून आले आहे की काही प्रकरणांमध्ये डॉक्टर अजूनही ब्रँडेड औषधे लिहून देत आहेत. तरी सर्व संस्थांच्या प्रमुखांना त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या डॉक्टरांनी काटेकोरपणे जेनेरिक औषधे लिहून देण्याच्या नियमाचे पालन करणे सुनिश्चित करावे, असे सांगण्यात येत आहे. आदेशाचे पालन न केल्यास कारवाई करण्यात येईल, असेही पुढे नमूद केले आहे. (हेही वाचा: WPI Inflation: सर्वसामान्य जनतेला दिलासा! जुलै 2020 नंतर पहिल्यादांच घाऊक महागाई पोहोचली शून्याच्या खाली; अन्नधान्याच्या किमतीही झाल्या कमी)

दरम्यान, सहसा ब्रँडेड औषधे (पेटंट औषधे) महाग असतात तर जेनेरिक औषधे स्वस्त असतात. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये, जेनेरिक औषधे ब्रँडेड औषधांपेक्षा 90 टक्क्यांपर्यंत स्वस्त असतात. प्रधानमंत्री जनऔषधी योजनेत फक्त जेनेरिक औषधे आहेत. सरकारदेखील जेनेरिक औषधांनाही प्रोत्साहन देत आहे. प्रधानमंत्री जनऔषधी प्रकल्पांतर्गत देशभरात जेनेरिक औषधांची दुकाने उघडली जात आहेत.

पेटंट ब्रँडेड औषधांची किंमत त्यांच्या कंपन्या ठरवतात. अशा औषधांचे संशोधन, विकास, विपणन, जाहिरात आणि ब्रँडिंगवर भरपूर पैसा खर्च केला जातो. तर, जेनेरिक औषधांचे थेट उत्पादन केले जाते. त्यांच्या चाचण्या आधीच झालेल्या असतात. जेनेरिक औषधांच्या किमती सरकारच्या मध्यस्थीने निश्चित केल्या जातात आणि त्यांच्या जाहिरातीवर काहीही खर्च केला जात नाही.