Festive Season Bonus 2020: केंद्र सरकार मोठा निर्णय; 30 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 3,737 कोटी रुपयांचा बोनस जाहीर, जाणून घ्या कधी मिळेल रक्कम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाने 30 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Central Government Employees) बोनस (Bonus) देण्याची घोषणा केली आहे. वित्तीय वर्ष 2019-20 साठी प्रोडक्टिव्हिटी आणि नॉन-प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस जाहीर केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (Union Minister Prakash Javadekar) म्हणाले की, डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे कर्मचार्‍यांच्या खात्यात पैसे थेट हस्तांतरित केले जातील. त्यांनी सांगितले की, दसरा किंवा दुर्गापूजेपूर्वी केंद्र सरकारच्या 30 लाख कर्मचाऱ्यांना 3737 कोटी रुपयांचा बोनस मिळेल.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा सरकारच्या 30 लाखांहून अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचार्‍यांना होणार आहे. यामुळे वित्तीय तिजोरीवर 3,737 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. केंद्रीय कर्मचारी, रेल्वे, पोस्ट, संरक्षण उत्पादने, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना याचा लाभ मिळेल. हे पैसे मध्यमवर्गाकडे जातील आणि बाजारपेठेतील मागणी वाढेल असा सरकारचा विश्वास आहे.

यापूर्वी, केंद्र सरकारने सणांच्या निमित्ताने सर्व सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना 10,000 रुपयांची व्याजमुक्त अग्रिम देण्याचा निर्णय नुकताच घेतला होता. ग्राहक खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढविण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून सरकारने हे पाऊल उचलले. कोविड-19 चा अर्थकारणावर होणारा परिणाम पाहता, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही विशेष एलटीसी रोख योजना जाहीर केली होती. याचा फायदा केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना मिळणार आहे. या योजनेत कर्मचार्‍यांना एलटीएच्या बदल्यात रोख व्हाउचर मिळतील. (हेही वाचा: लॉक डाऊननंतर 10 राज्यांमधील बेरोजगारीचा दर अजूनही दोन अंकांवर; जाणून घ्या महाराष्ट्राची स्थिती)

दुसरीकडे लॉक डाऊनमध्ये मोठ्या संख्येने लोकांना आपल्या नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या होत्या. तब्बल 6 महिन्यांच्या कालावधीनंतर आता कुठे राज्यांची आर्थिक स्थिती रुळावर येत आहे. अनलॉकनंतर बेरोजगारी (Unemployment) काही प्रमाणत कमी झाली आहे, मात्र अद्याप देशात दहा अशी राज्ये आहेत जिथे, बेकारी 22 टक्क्यांपर्यंत आहे.