'अविवाहित मुलीला उच्च शिक्षण देण्याची जबाबदारी वडिलांची, संपूर्ण खर्च उचलावा लागेल'- Delhi Court
करकरडूमा कौटुंबिक न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, जर मुलगी अविवाहित असेल आणि तिला पुढे शिक्षण घ्यायचे असेल तर तिला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मुलीच्या उच्च शिक्षणाचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी वडिलांची आहे.
दिल्लीच्या करकरडूमा कौटुंबिक न्यायालयाने (Karkardooma Family Court) एका खटल्याचा निकाल देताना म्हटले आहे की, अविवाहित मुलीच्या उच्च शिक्षणाचा खर्च उचलणे ही वडिलांची जबाबदारी आहे. याप्रकरणी तरुणीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च शिक्षणाचा खर्च वडिलांनी उचलावा, अशी मागणी मुलीने केली होती. 19 वर्षीय मुलीने कोर्टात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, तिच्या शिक्षणाचा खर्च तिची आई उचलू शकत नाही आणि वडील जाणीवपूर्वक खर्च उचलत नाहीत.
वृत्तानुसार, करकरडूमा कौटुंबिक न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, जर मुलगी अविवाहित असेल आणि तिला पुढे शिक्षण घ्यायचे असेल तर तिला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मुलीच्या उच्च शिक्षणाचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी वडिलांची आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, मुलीला पुढे शिक्षण देता येईल का, याबाबत वडिलांची आर्थिक स्थिती पाहणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाचा अहवाल मागवला असता याचिकाकर्त्याचे वडील व्यापारी असल्याचे समोर आले. एबीपी लाईव्हने याबाबत वृत्त दिले आहे. (हेही वाचा: HTLS 2022: भारतात महिलांच्या अडचणी कमी नाहीत; अनेक न्यायालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृहेही नाहीत - CJI DY Chandrachud)
पती-पत्नी वेगळे राहत असून मुलगी आईसोबत राहते, असे या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. मुलगी आईकडे असल्याने वडील तिच्या उच्च शिक्षणाचा खर्च उचलत नाहीत. परंतु मुलीच्या शिक्षणासाठी पैसे न देण्यासाठी फक्त हे कारण होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पती-पत्नीला वेगळे राहावे लागते, यामागे काही कारणे असू शकतात, परंतु यामुळे मुलगी शिक्षणापासून वंचित राहू शकत नाही, त्यामुळे वडिलांना आपल्या अविवाहित मुलीच्या उच्च शिक्षणाचा खर्च उचलावा लागणार आहे.
या वर्षी जानेवारीमध्ये एका प्रकरणात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की वडील आपल्या अविवाहित मुलींना सांभाळण्याची जबाबदारी टाळू शकत नाहीत आणि त्यांची देखभाल करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे, ज्यामध्ये मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नासाठी खर्चाचा समावेश आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि जसमीत सिंग यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, मुलगी दान करणे हे हिंदू पित्याचे पवित्र आणि धार्मिक कर्तव्य आहे, ज्यापासून ते मागे हटू शकत नाहीत.