Agnipath Scheme: 'भरती प्रक्रियेत होणार नाही कोणताही बदल', अग्निपथ योजनेबाबत लष्कराकडून स्पष्टीकरण
रेजिमेंटची प्रक्रिया अपरिवर्तित राहील. आम्ही शपथ घेऊ आणि उमेदवारांना शपथ द्यावी लागेल की ते कोणत्याही जाळपोळ/तोडफोडीमध्ये सामील नव्हते.’
सध्या अग्निपथ योजनेचा (Agnipath Scheme) देशभरात तीव्र निषेध होत आहे. या योजनेविरुद्ध अनेक राज्यांमध्ये हिंसक आंदोलने सुरु आहेत. अशा स्थितीत समोर येत असलेल्या बातम्यांवर लष्करी व्यवहार विभागाचे लेफ्टनंट जनरल आणि अतिरिक्त सचिव अनिल पुरी (Anil Puri) यांचे वक्तव्य मंगळवारी समोर आले आहे. ते म्हणाले, 'अगिनपथ योजनेत 3 गोष्टींचा समतोल राखला जात आहे. पहिली सशस्त्र दलांसाठी तरुणांची प्रोफाइल, दुसरा तांत्रिक माहिती आणि सैन्यात भरती होण्यासाठी योग्य असलेले लोक आणि तिसरे म्हणजे भविष्यासाठी व्यक्तीला तयार करणे.'
लेफ्टनंट जनरल म्हणाले, ‘भरती प्रक्रियेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रेजिमेंटची प्रक्रिया अपरिवर्तित राहील. आम्ही शपथ घेऊ आणि उमेदवारांना शपथ द्यावी लागेल की ते कोणत्याही जाळपोळ/तोडफोडीमध्ये सामील नव्हते.’ अग्निपथ योजनेबाबतच्या सर्व चुकीच्या बातम्यांवर बोलताना ते म्हणाले, 'हा आपल्या देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. अग्निवीर योजनेंतर्गत सैन्यातील जुने सैनिक पाठवले जाणार असल्याची अफवा कोणीतरी पसरवली. ही खोटी माहिती आहे.
लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी पुढे म्हणाले, ‘जगातील इतर कोणत्याही देशाला भारताइतका लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश नाही. आपल्या तरुणांपैकी 50% तरुण हे 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. याचा जास्तीत जास्त फायदा लष्कराने घ्यावा.’ दुसरीकडे, एअर ऑफिसर-इन-चार्ज कार्मिक (AOP), भारतीय वायुसेनेचे एअर मार्शल सूरज कुमार झा म्हणाले, 'पहिल्या वर्षात 2% पासून अग्निवीरांना हळूहळू सामील केले जाईल. ही संख्या पाचव्या वर्षी सुमारे 6,000 आणि 10 व्या वर्षी सुमारे 9,000-10,000 पर्यंत वाढेल. भारतीय हवाई दलातील प्रत्येक नावनोंदणी आता फक्त 'अग्नवीर वायु' द्वारे होईल. (हेही वाचा: Agnipath Scheme: आंदोलकांना शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा, राकेश टिकैत यांची घोषणा - SKM 24 जूनला करणार देशव्यापी निदर्शने)
झा म्हणाले की, अग्निवीरांच्या प्रशिक्षणासाठी सर्व तयारी करण्यात आली आहे. हवाई दलासाठी युवकांना 24 जून ते 5 जुलै या कालावधीत ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार असून, 24 जुलै ते 31 जुलै या कालावधीत त्यांची ऑनलाइन परीक्षा होणार आहे. कॉललेटर 11 डिसेंबरपर्यंत पोहोचेल आणि 30 डिसेंबरपासून प्रशिक्षण सुरू होईल. दरम्यान, या योजनेपूर्वी, सैन्याने प्रत्येकी 500 तासांच्या 150 बैठका घेतल्या आणि संरक्षण मंत्रालयाने प्रत्येकी 150 तासांच्या 60 बैठका घेतल्या. 100 तासांच्या 44 बैठका घेऊन सरकारने हा आराखडा मंजूर केला आहे.