Internet Emerges As Potent Weapon: पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादाविरुद्ध निर्णायक युद्धात इंटरनेट ठरले शक्तिशाली शस्त्र

Internet Emerges As Potent Weapon: सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधील इंटरनेट सेवा निलंबित केल्यावर टीकाकारांनी याला "हुकूमशाही" चाल म्हणून संबोधले. तसेच या ठिकाणी ऑनलाइन सेवा कधीही परत येणार नाहीत असा अंदाज वर्तवला जात होता. पण आता ते चुकीचे सिद्ध झालं आहे. जम्मू-काश्मीरचा तथाकथित विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर कोणत्याही ठिकाणी सुरक्षा दलांनी एकही गोळी झाडली नाही. तसेच संपूर्ण प्रदेशात कोणत्याही ठिकाणी आंदोलने झाली नाहीत. टप्प्याटप्प्याने इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्यात आली. आजपर्यंत J&K रहिवासी 5G सेवांचा आनंद घेत आहेत. ज्यांनी दावा केला होता की, इंटरनेट केंद्रशासित प्रदेशात कधीही परत येणार नाही. या वर्षाच्या जानेवारीमध्ये जम्मू आणि काश्मीर हे प्रशासनाच्या डिजिटल पद्धतीवर पूर्णपणे स्विच करणारे देशातील पहिले केंद्रशासित प्रदेश बनले, ज्याने प्रशासनाच्या डिजिटल परिवर्तनाचा मार्ग दाखवला. केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व सरकारी आणि प्रशासकीय सेवा सध्या फक्त डिजिटल पद्धतीने दिल्या जातात.

जम्मू आणि काश्मीर सरकार 444 ऑनलाइन सेवा प्रदान करत आहे, ज्यात सामान्यतः लोकांकडून मिळणाऱ्या सर्व प्रमुख सेवांचा समावेश आहे. जन्म, मृत्यू आणि उत्पन्नाचे दाखले इ. जारी करण्यापासून ऑनलाइन सेवा प्रदान करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामुळे लोकांना उच्च दर्जाच्या सेवा कुठेही, केव्हाही, कोणत्याही डिव्हाइसवर मिळू शकतील. कार्यालयात जाण्याऐवजी, लोकांना वेगवेगळ्या सरकारी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी डिजिटल मोड वापरण्याची आवश्यकता आहे. (हेही वाचा - Kerala Train Fire: ट्रेनमध्ये पेट्रोल टाकून 3 जणांना जिवंत जाळलं; पोलिसांकडून चौकशी सुरू)

इंटरनेट हे एक प्रभावी साधन बनले आहे. कारण, ते लोकांना चांगले प्रशासन देण्यासाठी सरकारद्वारे प्रभावीपणे वापरले जात आहे. विशेष म्हणजे, 2019 पर्यंत, इंटरनेटचा वापर नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे बसलेल्या दहशतवादी हँडलर्सनी त्यांचा प्रचार, द्वेष आणि हिंसा पसरवण्यासाठी केला होता. ते वेगवेगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून कट्टरतावादाचा प्रचार करून जम्मू-काश्मीरच्या तरुणांना दहशतवादाकडे आकर्षित करायचे.

सार्वजनिक सेवा हमी कायदा (PSGA) अंतर्गत J&K प्रशासनाने ऑनलाइन सेवांसाठी स्वयं-अपील वैशिष्ट्य सुरू केले आहे. PSGA अंतर्गत सेट केलेल्या वेळेच्या मर्यादेत अर्जदाराला सेवा प्रदान न केल्यास हे वैशिष्ट्य अपीलांना आपोआप वाढवते. स्वयं-अपील प्रणालीद्वारे समाविष्ट केल्या जाणार्‍या इतर सेवांमध्ये वृद्धापकाळ आणि विधवा निवृत्ती वेतन, विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांअंतर्गत शिष्यवृत्ती इत्यादींचा समावेश आहे. हे वैशिष्ट्य जनतेसाठी सेवांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी राखण्यासाठी आणि निर्मूलनासाठी एक टर्निंग पॉइंट ठरले आहे. भ्रष्टाचार स्वयं अपीलचा उद्देश निष्पक्षतेला चालना देण्याबरोबरच गैरप्रकारांना आळा घालणे हा आहे.

ऑनलाइन मोडद्वारे सेवा वितरणामुळे अर्जांच्या प्रक्रियेसाठी प्रतीक्षा कालावधी कमी झाला आहे. सामान्य लोकांच्या तक्रारींचे प्रत्यक्ष वेळेत आणि विहित कालावधीत निराकरण केले जात आहे. कोणत्याही अयोग्य विलंबासाठी कोणत्याही अधिकारी किंवा अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करण्यातही यामुळे मदत झाली आहे. ई-ऑफिस, बीम्स-एम्पॉवरमेंट, आपकी जमीन-आपकी निगराणी, आप का मोबाइल हमारा दफ्तर, ई-उन्नत, डिजी लॉकर, मेरी पेहचान यांसारख्या उपक्रमांनी प्रणाली पारदर्शक केली आहे.

दरम्यान, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये उशीरा प्रवेश करूनही, J&K ने नागरिकांच्या सेवेत ठोस तांत्रिक वास्तुकलासह अनेक टप्पे गाठले आहेत. ग्रामीण विकास विभागाच्या अनेक डिजिटल उपक्रमांमुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे सक्षमीकरण झाले आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या बॅक टू व्हिलेज-IV कार्यक्रमात तीन लाख गावकऱ्यांनी विविध सरकारी सेवा ऑनलाइन मिळवल्या. गेल्या तीन वर्षांत घेतलेल्या लोककेंद्रित निर्णयामुळे केंद्रशासित प्रदेशातील 30 वर्षांचे पाकिस्तान प्रायोजित प्रॉक्सी युद्ध संपवण्यात मदत झाली आहे.