SC on Credit Card Dues Charges: क्रेडिट कार्ड थकबाकीवर बँका आकारणार 30% पेक्षा जास्त व्याज; सर्वोच्च न्यायालयाचीही मान्यता

RBI Directives On Interest Rates: क्रेडिट कार्डच्या (Supreme Court Verdict) थकबाकीवर बँका आता 30% पेक्षा जास्त व्याज दर (Credit Card Interest Rates) आकारू शकतात. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा (एनसीडीआरसी) 16 वर्ष जुना निकाल फेटाळला आहे. ज्याने पूर्वी अशा दरांना अनुचित व्यापार पद्धती मानले होते. न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला की, एनसीडीआरसीचा 2008 चा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) बँकिंग नियमन कायदा, 1949 अंतर्गत नियुक्त केलेल्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची ठळक वैशिष्ट्ये

• एनसीडीआरसीची निरीक्षणे बेकायदेशीर घोषितः 30% पेक्षा जास्त व्याज दर आकारणे ही अनुचित व्यापार प्रथा असल्याचा एनसीडीआरसीचा दावा बेकायदेशीर आणि कायदेशीर हेतूच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. (हेही वाचा, Key Changes from January 1: GST, Telecom, Visas यांसह अनेक नियमांमध्ये बदल; 1 जानेवारी 2025 पासून नवे नियम लागू)
• बँकांकडून कोणतेही चुकीचे सादरीकरण नाहीः बँकांनी क्रेडिट कार्डधारकांना फसवले नाही, कारण व्याज दर आणि दंडाच्या अटी आधीच स्पष्टपणे कळवण्यात आल्या होत्या, असे खंडपीठाने नमूद केले.
• एनसीडीआरसीचे अधिकारक्षेत्रः बँका आणि क्रेडिट कार्डधारकांनी मान्य केलेल्या कंत्राटी अटींचे पुनर्लेखन करण्याचे अधिकारक्षेत्र एनसीडीआरसीकडे नाही यावर न्यायालयाने भर दिला.
• आरबीआयच्या भूमिकेची पुष्टीः न्यायालयाने आरबीआयच्या भूमिकेचे समर्थन केले आणि नमूद केले की बँकांनी केंद्रीय बँकेच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचे किंवा शोषणकारी पद्धतींमध्ये गुंतलेले असल्याचे कोणतेही पुरावे दर्शवत नाहीत.

ग्राहक जागरूकता आणि कर्तव्ये

सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले की, क्रेडिट कार्डधारकांना या सुविधेचा लाभ घेताना व्याज दर आणि दंडासह अटींबद्दल पूर्णपणे माहिती देण्यात आली होती. ग्राहकांनी या अटी स्वेच्छेने स्वीकारल्या, ज्यामुळे व्याजदर एकतरफा किंवा अयोग्य नव्हते. "क्रेडिट कार्डधारकांना योग्य प्रकारे शिक्षित केले जाते आणि वेळेवर पैसे भरणे आणि विलंब झाल्यास दंड आकारणे यासह त्यांच्या विशेषाधिकार आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल जागरूक केले जाते", असे खंडपीठाने म्हटले.

पार्श्वभूमी

या प्रकरणात एनसीडीआरसीच्या 2008 च्या निर्णयाविरुद्ध सिटीबँक, एचएसबीसी, अमेरिकन एक्स्प्रेस आणि स्टँडर्ड चार्टर्डसह प्रमुख बँकांनी केलेल्या अपीलांचा समावेश होता. आयोगाने त्यावेळी असे म्हटले होते की वार्षिक 36% ते 49% दरम्यानचे व्याज दर जास्त आणि शोषणकारक होते.

एनसीडीआरसीचा निर्णय आरबीआयच्या नियामक चौकटीशी आणि धोरणात्मक निर्देशांशी विसंगत असल्याचे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ही भूमिका उलटवली.

दरम्यान, हा निर्णय आर्थिक विवेक आणि आरबीआयच्या नियमांच्या आधारे व्याजदर निश्चित करण्यासाठी बँकांच्या स्वायत्ततेला बळकटी देतो. परस्पर सहमतीच्या कंत्राटी अटींना आव्हान देण्यासाठी ग्राहक निवारण आयोगाची व्याप्ती देखील मर्यादित करते, असे काहींचे निरीक्षण आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)