8th Pay Commission: खुशखबर! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार पुन्हा वाढणार; 8 व्या वेतन आयोगासंदर्भात आले 'हे' मोठे अपडेट
हाच प्रकार पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत दिसून आला आहे. एका अंदाजानुसार, 8 वा वेतन आयोग 2024 मध्ये स्थापन केला जाईल आणि ज्याच्या शिफारशी 2026 मध्ये लागू केल्या जाऊ शकतात.
8th Pay Commission: सरकारी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची पुन्हा एकदा लॉटरी लागणार आहे. वृत्तानुसार, केंद्र सरकार लवकरच 8 व्या वेतन आयोगाबाबत मोठा निर्णय घेऊ शकते. जर सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची 8 व्या वेतन आयोगाची मागणी मान्य केली तर त्यांचे किमान मूळ वेतन 18000 वरून थेट 26000 पर्यंत वाढेल. 8 व्या वेतन आयोगाची मागणी करणार्‍या केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना 7 व्या वेतन आयोगातील शिफारसींपेक्षा कमी पगार मिळत आहे. कर्मचारी संघटना यासंदर्भात निवेदन तयार करत असून, ते लवकरच सरकारला सादर करणार आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या निवेदनातील शिफारशींनुसार पगार वाढवण्याची किंवा 8 वा वेतन आयोग आणण्याची मागणी केली जाणार आहे. तथापि, सरकारने सभागृहात 8 वा वेतन योग लागू करण्याच्या विषयावर कोणताही विचार करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. सर्व काही सुरळीत राहिल्यास पुढील वर्षी 2024 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाचे नियोजन केले जाऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे. असे झाल्यास त्याच्या पगारात प्रचंड वाढ होऊ शकते. मात्र, सरकारकडून अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. (हेही वाचा - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! जानेवारी 2023 मध्ये 'इतका' वाढणार DA; पगारात किती वाढ होणार? जाणून घ्या)
किमान वेतन 26,000 रु -
वृत्तानुसार, 8 व्या वेतन आयोगांतर्गत कर्मचारी संघटनेच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपयांपर्यंत वाढेल. आणि फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पट वाढेल. कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग दर दहा वर्षांतून एकदाच लागू केला जातो. हाच प्रकार पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत दिसून आला आहे. एका अंदाजानुसार, 8 वा वेतन आयोग 2024 मध्ये स्थापन केला जाईल आणि ज्याच्या शिफारशी 2026 मध्ये लागू केल्या जाऊ शकतात.
यासोबतच सातव्या वेतन आयोगानंतर त्याची परंपरा संपुष्टात येणार असल्याच्या बातम्याही येत आहेत. म्हणजेच सातव्या वेतन आयोगानंतर नवा वेतन आयोग येणार नाही. त्याऐवजी सरकार स्वयंचलित वेतनवाढ प्रणाली लागू करू शकते. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ आपोआप होणार आहे. हे खाजगी नोकऱ्यांमधील वाढीसारखे असू शकते. यामध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त डीए असल्यास पगारात आपोआप रिव्हिजन होईल.