Diwali Bonus for Railway Employees: रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस म्हणून मिळणार 78 दिवसांचा पगार? आज मोठ्या निर्णयाची शक्यता
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकी आज (27 सप्टेंबर) याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
भारतीय रेल्वे सेवेत (Indian Railway Services) असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Railway Employees) यंदाची दिवाळी (Diwali 2022) अधिक गोड होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकी आज (27 सप्टेंबर) याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सांगीतले जात आहे की, सरकार 11 लाखांहून अधिक रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा पगार दिवाळी बोनस (Diwali Bonus) देऊ शकते. तसे घडल्यास, केंद्र सरकारने रेल्वे कामगारांसाठी सुट्टीचा बोनस जाहीर करण्याचे हे सलग 12वे वर्ष ठरणार आहे. अद्याप सरकार अथवा प्रशासकीय पातळीवर याबाबत अधिकृतपणे कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. मात्र, प्रसारमाध्यांनी सूत्रांच्या हवाल्याने वृत दिले आहे.
मागील काही वर्षांपासून, सरकारने घोषित केले आहे की पात्र नॉन-राजपत्रित (Eligible Non-Gazetted Railway Staf) रेल्वे कर्मचार्‍यांना (RPF/RPSF कर्मचारी वगळून) 78 दिवसांच्या पेमेंटच्या बरोबरीने उत्पादकता लिंक्ड बोनस (PLB) पेमेंट मिळेल. मोदी सरकार 78 दिवसांच्या पगाराचा बोनस देण्याची परंपरा सलग नवव्या वर्षीही सुरुच ठेवण्याची शक्यता आहे. (हेही वाचा, Indian Railways: भारतीय रेल्वे सेवेबाबत माहिती हवी आहे? बस्स! फक्त डायल करा '139' नंबर, पाहा कमाल)
दरम्यान, सरकारने यापूर्वी सांगितले होते की सणाच्या बोनसचा उद्देश लक्षणीय संख्येने रेल्वे कर्मचार्‍यांना उत्पादकता पातळी वाढवण्यासाठी आणि रेल्वेचे कार्य सुधारण्यासाठी आहे. त्यासोबतच औद्योगिक सुसंवाद सुनिश्चित करण्यासाठी प्रेरित करणे हा देखील त्यामागचा उद्देश आहे.
प्रसारमाध्यमांतील वृत्तानुसरा, पीएलबीच्या पेमेंटसाठी सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत रु. 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 1984.73 कोटी रुपये सर्व पात्र नॉन-राजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना (RPF/RPSF कर्मचारी वगळता) मंजूर केले आहेत. त्यामुळे आता केवळ औपचारिकता बाकी असल्याचा दावा केला जातो आहे.
भारतीय रेल्वेचा देशभरातील पसारा प्रंचड मोठा आहे. भारतीय रेल्वेचा आवाका इतका व्याप्त आहे की, अशिया खंडातील सर्वाधिक रोजगार देणारी सरकारी कंपनी अशीही भारतीय रेल्वेची ओळख आहे. दिली जाणारी सेवा आणि व्याप्ती पाहता रेल्वे सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्याही तितकीच मोठी आहे. त्यामुळे सरकारचा एकूण महसूलापैकी बऱ्यापैकी खर्च कर्मचाऱ्यांचे पगार, सेवा, सुविधा, महागाई भत्ता आणि बोनस यांवरही मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो.