7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लवकरचं मिळणार खूशखबरी; 18 महिन्यांची DA/DR थकबाकी मिळण्याची शक्यता
2020 च्या सुरुवातीला केंद्राने सरकारी कर्मचाऱ्यांना डीए, डीआर आणि इतर भत्ते मिळणार नसल्याची धक्कादायक घोषणा केली होती. त्यानंतरही कामगारांनी सरकारच्या बरोबरीने काम केले.
7th Pay Commission: कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्यांची DA/DR ची थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्र सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, थकबाकी देण्यासाठी केंद्र कर्मचाऱ्यांचा सरकारवर दबाव वाढत आहे. 18 ऑगस्ट रोजी, नॅशनल कौन्सिल ऑफ स्टाफ साइडचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिव आणि राष्ट्रीय परिषदेचे (जेसीएम) अध्यक्ष यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 पासून महागाई भत्ता/महागाई सवलतीची थकबाकी तात्काळ सोडण्यात यावी. यासंदर्भात सरकारशी सविस्तर चर्चा झाली. 'स्टाफ साइड'च्या राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव आणि सदस्य थकबाकी मुक्त करण्याच्या पद्धतीवर चर्चा करण्यास तयार आहेत.
शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात 08 फेब्रुवारी 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, आर्थिक संकटामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार किंवा निवृत्ती वेतन तात्पुरते थांबवले जाऊ शकते. मात्र, परिस्थिती सुधारल्यानंतर ती कर्मचाऱ्यांना परत द्यावी लागेल. हा कामगारांचा हक्क आहे. त्यांना कायद्यानुसार मोबदला मिळाला पाहिजे. 2020 च्या सुरुवातीला केंद्राने सरकारी कर्मचाऱ्यांना डीए, डीआर आणि इतर भत्ते मिळणार नसल्याची धक्कादायक घोषणा केली होती. त्यानंतरही कामगारांनी सरकारच्या बरोबरीने काम केले. (हेही वाचा - Indian Railways: भारतीय रेल्वे सेवेबाबत माहिती हवी आहे? बस्स! फक्त डायल करा '139' नंबर, पाहा कमाल)
कोरोनाच्या काळात सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत न मिळाल्याने अनेक आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. या काळात अनेक सरकारी कर्मचारीही निवृत्त झाले. काही कामगार आणि पेन्शनधारकांचाही मृत्यू झाला. डीए आणि डीआर न मिळाल्याने त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागला आहे. 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या अशा कर्मचार्‍यांची ग्रॅच्युइटी आणि इतर देयकांची भरपाई कोण करणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यांना विहित आर्थिक लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान, JCM सदस्य सी. श्रीकुमार म्हणतात, केंद्र सरकारने कोविड-19 च्या नावाखाली सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या डीए-डीआरवर बंदी घातली होती. सर्व जवानांनी आपली जबाबदारी चोख पार पाडली. या कामगारांनी एक दिवसाचा पगार पीएम केअर फंडात जमा केला होता. तेव्हा सरकारने कामगारांचे 11 टक्के डीए देणे थांबवून 40,000 कोटी रुपयांची बचत केली होती.
याशिवाय, 18 महिन्यांपासून रोखून ठेवलेली केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी भरण्याबाबत कर्मचारी संघटनांनी केंद्र सरकारला विविध पर्याय सुचवले होते. यामध्ये थकबाकीचा एकरकमी भरणाही समाविष्ट होता. एवढेच नाही तर कर्मचारी पक्षाचे सचिव शिवगोपाल मिश्रा व इतर सदस्यांनीही थकबाकीच्या मुद्द्यावर सरकारला सांगितले होते की, अन्य मार्गाने चर्चा करायची असेल तर त्यासाठीही कर्मचारी संघटना तयार आहेत.
भारतीय पेन्शनर्स फोरमने पंतप्रधान मोदी यांना केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याची थकबाकी आणि महागाई सवलत देण्याचे आवाहन केले होते. फोरमने पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात हे प्रकरण लवकर निकाली काढण्याची विनंती केली होती. त्यानंतरही केंद्राने याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. केंद्र सरकारने थकबाकी दिल्यास त्याचा थेट लाभ सध्याच्या 48 लाख कर्मचारी आणि 64 लाख पेन्शनधारकांना मिळेल.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)