18+ Students Voter Registration Mandatory: महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या 18 वर्षांवरील विद्यार्थ्यांसाठी महा मतदार नोंदणी होणार अनिवार्य

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी त्यांची मतदार नोंदणी (Students Voter Registration) करणे अनिवार्य करेल, असे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. गुरुवारी येथील राजभवनात अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या बैठकीत बोलताना राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) म्हणाले की, सरकार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत अनिवार्य असलेल्या जून 2023 पासून चार वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम सुरू करणार आहे. (एनईपी) आणि विद्यापीठांना निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे."विद्यापठांसाठी कोणताही पर्याय नाही कारण त्यांना एनईपी अंतर्गत अनिवार्य केलेल्या चार वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम जूनपासून लागू करावे लागतील," असे ते म्हणाले, तसे न करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

एनईपीच्या अंमलबजावणीबाबत कुलगुरूंच्या चिंता दूर करण्यासाठी सरकार लवकरच निवृत्त कुलगुरूंची एक समिती स्थापन करेल, असे पाटील यांनी सांगितले. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांच्या मतदार नोंदणीच्या निराशाजनक टक्केवारीची दखल घेऊन ते म्हणाले, "महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्यांची मतदार नोंदणी करणे बंधनकारक करणारा ठराव सरकार जारी करेल." तसेच ते पुढे म्हणाले की, 50 लाख विद्यार्थ्यांची उच्च शिक्षण व्यवस्थेत नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट असताना महाराष्ट्रात केवळ 32 लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.

मातृभाषेतील शिक्षण आणि कौशल्य विकासाबाबत एनईपीच्या शिफारशी लक्षात घेण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना 'आत्मनिर्भर भारत'चे ध्येय साध्य करण्यासाठी विद्यापीठांना 'आत्मनिर्भर' (आत्मनिर्भर) बनविण्याचे आवाहन केले. (हे देखील वाचा: Pune: आठवीत शिकणाऱ्या मुलाला प्रेमाची उबळ, WhatsApp च्या माध्यमातून वर्गातील मुलीला प्रपोज; प्रकरण पोलिसात दाखल)

"अनेक खाजगी विद्यापीठे सेल्फ फायनान्स आणि डिस्टन्स एज्युकेशन प्रोग्राम्सद्वारे चांगले काम करत आहेत," ते म्हणाले, विद्यापीठांनी एनईपीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पावले उचलण्याचे आवाहन आहे. राज्यपाल, जे राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलपती देखील आहेत, म्हणाले की एनईपी संस्कृती आणि भारतीय ज्ञान प्रणालीवर जोर देते. विद्यापीठांमध्ये धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत सल्ला देण्यासाठी त्यांनी कुलगुरूंना समर्पित अधिकारी, प्राध्यापक, तरुण आणि संसाधन व्यक्तींचा समावेश असलेल्या छोट्या सल्लागार समित्या तयार करण्यास सांगितले. बैठकीत मान्य झालेल्या मुद्द्यांवर कोणती पावले उचलली गेली यावर चर्चा करण्यासाठी सहा महिन्यांत कुलगुरूंची पाठपुरावा बैठक घेणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य एनईपीची सर्वोत्कृष्ट अंमलबजावणी करेल, असे प्रतिपादन केले. ते म्हणाले, "राज्य सरकारने कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंची निवड प्रक्रिया विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये योग्य सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे," असे ते म्हणाले.

कुलगुरूंच्या निवडीची प्रक्रिया वेगवान करण्यात येणार असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, कुलगुरूंच्या निवडीसाठी लवकरच नवीन शोध समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. विविध परीक्षांचे निकाल वेळेवर जाहीर न करणे यासारख्या महत्त्वाच्या निकालांच्या क्षेत्रातील काही विद्यापीठांच्या निकृष्ट कामगिरीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुलगुरूंना या त्रुटींची दखल घेऊन तातडीने पावले उचलण्यास सांगितले.

एनईपीची अंमलबजावणी प्रभावी करण्यासाठी एक मजबूत डिजिटल प्रणाली आणण्याची गरज व्यक्त करून, फडणवीस यांनी वेळोवेळी परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कुलगुरूंच्या 17 प्रमुख निकाल क्षेत्रांचा अहवाल देण्यासाठी थेट डॅशबोर्ड तयार करण्याचे आवाहन केले. शैक्षणिक संस्थांच्या अधिक पारदर्शकतेवर भर घालताना फडणवीस म्हणाले की, महाविद्यालयांच्या तपासणी पथकांचे निष्कर्ष महाविद्यालयांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून द्यावेत. ते म्हणाले की, राज्यात उच्च स्थूल नावनोंदणी मिळविण्यात चांगली प्रगती होत असताना, विद्यापीठांनी शिक्षणात उत्कृष्टता आणण्यावर भर दिला पाहिजे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये मतदार नोंदणीचे प्रमाण कमी असल्याबद्दल फडणवीस यांनी चिंता व्यक्त केली.