हायकोर्टाने 4-5 वाहन खरेदीवर लावली रोख, जाणून घ्या नेमके प्रकरण काय

मुंबई आणि दिल्ली सारख्या महानगरात ट्राफिक आणि पार्किंगची जागा हा एक मोठा मुद्दा आहे. ज्यावर नुकत्याच मुंबई हायकोर्टाने असे म्हटले की, जर अधिकाऱ्यांच्या जवळ कार पार्किंगसाठी जागा नसेल तर त्यांनी खासगी वाहन ठेवण्याची परवानगी देऊ नये. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या परिवाराचा एका सोसायटीमध्ये फ्लॅट आहे. परंतु त्याच्याकडे 4-5 गाड्या असतील तर त्याला त्या पार्क करण्यासाठी परवानगी देऊ नये.(केंद्र सरकारकडून Tesla ला मोठा झटका; इलेक्ट्रिक वाहनांवरील आयात शुल्क कमी करण्याची कोणतीही योजना नाही)

हा निर्णय सुनावणाऱ्या खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांचा समावेश होता. त्यांनी असे म्हटले की,जर पुरेशी पार्किंगची जागा नसेल तर एका फ्लॅटच्या मालकाला चार किंवा पाच गाड्यांसाठी परवानगी देऊ नये. हे प्रकरण अशावेळी समोर आले जेव्हा खंडपीठाने नवी मुंबईतील स्थानिकाच्या याचिकेवर सुनावणी केली. कोर्टाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करणारे स्थानिक संदीप ठाकुर हे एक डेव्हलपर्स आहेत. त्यांनी कार पार्किंगच्या जागेवरुन कोर्टात ही याचिका दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयाने याचिकेला आव्हान देणाऱ्या नियमांवरुन प्रश्न उपस्थितीत केले. कोर्टाने असे म्हटले की, जर वाहन पार्किंगसाठी योग्य नियम नाही तयार केले तर वाद होऊ शकतात. ही गोष्टी खरी होऊ शकते. कारण सोसायटी मध्ये राहणाऱ्या अन्य नागरिकांना आपले वाहन उभे करण्यासाठी जागाच मिळणार नाही. त्यांना याची समस्या नक्कीच उद्भवणार. ऐवढेच नव्हे तर वाहन बाहेर पार्क केल्यास ती चोरीला जाण्याची सुद्धा शक्यता आहे.(BMW ने जाहीर केला अपकमिंग C400 GT मॅक्सी स्कूटरचा नवा टीझर, जाणून घ्या अधिक)

सध्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहन दिसून येत आहेत. 30 टक्के रस्ते हे वाहनांनी व्यापले आहेत.याचा सुद्धा ट्राफिक जामवर परिणाम होतो. ही स्थिती फक्त मुंबईतच नव्हे तर अन्य शहरात सुद्धा आहे. मुंबईत सर्वाधिक ट्राफिक असणाऱ्या शहरांपैकी एक आहे.या शहरात 2019 पर्यंत जवळजवळ 34 लाख वाहनांची नोंदणी करण्यात आली आहे.