नोकऱ्या सांभाळा! अमेरिकेतील कर्जबाजारी विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे जागतिक मंदीचे संकेत

अमेरिकेतील (America) विद्यापीठांमधून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारे विद्यार्थी प्रचंड कर्जबाजारी आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचे प्रमाण इतके प्रचंड आहे की, भविष्यातील जागतिक मंदीचे (Recession) संकेत म्हणूनही काही अभ्यासक याकडे पाहू लागले आहेत. अमेरिकेमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कर्ज (Student Debt)काढत आहेत. अमेरिकेतील घटक राज्ये त्यांना कर्ज देतात. धोकादायक असे की, शिक्षण घेऊन बाहेर पडल्यावर हे विद्यार्थी या कर्जाचा परतावा करताना दिसत नाहीत. कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या अशा विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड आहे. दिवसेंदिवस ती अधिकच वाढते आहे. अमेरिकेतील बिजनेस चॅनल सीएनबीसीने विद्यार्थ्यांच्या कर्जाला फुगून फुटणारा बुडबुडा म्हटले आहे. तर, फॉक्स न्यूज आणि मार्केट वॉच यांनी या प्रकाराला भविष्यातील मोठे संकट असेही म्हटले आहे.

या आधी अमेरिकेत आलेल्या मंदीला तेथील प्रचंड प्रमाणात दिली गेलेली गृहकर्जे कारणीभूत ठरली होती. आता विद्यार्थ्यांची कर्जे कारणीभूत ठरण्याची चिन्हे आहेत. महत्त्वाचे असे की, अमेरिका ही जागतिक महासत्ता आहे. त्यामुळे तेथे आलेली मंदी ही केवळ त्या देशापुरती मर्यादित न राहता तिचे पडसाद जागतिक पातळीवरही उमटतात. त्यामुळे अमेरिकेत असे काही वादळ आले तर, त्याचे पडसाद भारतात पडले नाहीत तरच नवल म्हणावे लागते. ब्रूकिंग्स इन्स्टीट्यूटने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2023 पर्यंत सुमारे 40 टक्के विद्यार्थी कर्ज परतावा करण्यासाठी अपयशी ठरतील. या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. वेळीच उपाययोजना केली नाही. तर, 2008 प्रमाणे पुन्हा एकदा आर्थिक मंदीसारख्या संटकाला तोंड द्यावे लागू शकते. अमेरिकी मीडयाने विद्यार्थ्यांच्या थकीत कर्जांची तुलना थेट लेहमन ब्रदर्स या गुंतवणूक कंपनीशी केली आहे. ही कंपनी 2008 मध्ये बुडाली त्यामुळे अमेरिकेत मंदी आली आणि हळूहळू ती जागतिक मंदीत परावर्तीत झाली.

ज्या विद्यार्थ्यांनी 1016 मध्ये शिक्षण सुरु केले होते त्यांच्या डोक्यावर सरासरी 37,000 डॉलर्सचे कर्ज चढले आहे. अमेरिकन काऊन्सील ऑन एज्युकेशनचे निदेशक जॉन फॅनस्मिथ यांनी अमेरिकी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे की, कर्जाच्या विळख्यात अडकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. 2018 पर्यंत सुमारे 2 कोटी अमेरिकी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. 2000 विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे 1.5 कोटी विद्यार्थी असे होते ज्यांना केवळ जॉब मार्केटसाठी उच्च शिक्षण हवे होते. त्यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले होते. (हेही वाचा, भारतासाठी धोक्याचे संकेत, चीन समुद्रात पसरतोय लष्करी हातपाय)

अमेरिकीची चलन निती निश्चीत करणाऱ्या फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख जेरोम पॉवेल यांनी अमेरिकी संसदेला सांगितले आहे की, विद्यार्थ्यांना दीर्घ काळांपर्यंत कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबून ठेवणे हे अमेरिकेच्या भविष्यासाठी धोकादायक आहे. असे केल्याने अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होईल. युवकांकडे घर आणि कार खरेदी करण्यासाठी पैसे असणार नाहीत. याचा परिणाम मायक्रो अर्थव्यवस्थेवर होईल अशी भीतीही पॉवेल यांनी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काळात प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना दिलासा देत कर्जमाफी करण्याचा कार्यक्रम राबवला होता. अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांचे शैक्षणिक कर्ज माफ झाले. विशेष जे विद्यार्थी सरकारी सेवेत होते त्यांचेही कर्ज माफ करण्यात आले होते. मात्र, अमेरिकेच्या शिक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात कर्जमाफीसाठी आलेले जवळपास 99.5 टक्के अर्ज फेटाळून लावण्यात आले आहेत. कर्जमाफीची योजना ट्रम्प प्रशासन बंद करु इच्छिते.