पहिल्यांदा जगासमोर आला तालिबानचा गृहमंत्री Sirajuddin Haqqani, ज्याच्यावर अमेरिकेने जाहीर केले आहे 76 कोटींचे बक्षीस (Watch Video)

तालिबानचा कारभारी गृहमंत्री आणि अमेरिकेने दहशतवादी म्हणून घोषित केलेला सिराजुद्दीन हक्कानी पहिल्यांदाच लोकांसमोर आला. हक्कानी एफबीआयला हवा आहे आणि त्याच्या डोक्यावर अमेरिकेकडून $10 दशलक्ष (सुमारे 76 कोटी) बक्षीस आहे. शनिवारी एका कार्यक्रमात बोलताना हक्कानी म्हणाला की, अफगाणिस्तानातील गैरवर्तणुकीतील दोषी पोलिसांना शिक्षा केली जाईल. पहिल्यांदाच सिराजुद्दीन हक्कानीची छायाचित्रे तालिबानच्या अधिकृत सरकारी चॅनेलवर प्रसिद्ध झाली आहेत.

ऑक्टोबरमध्येदेखील हक्कानीची छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्यात आली होती, परंतु ती अस्पष्ट होती. मात्र, आता जारी करण्यात आलेले छायाचित्र स्पष्ट असून, त्यात हक्कानी शाल ओढलेला दिसत आहे. तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर प्रथम श्रेणीतील पोलीस प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शनिवारी पदवीदान समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. सिराजुद्दीन हक्कानी या सोहळ्यात सहभागी झाला होता.

या समारंभात सुमारे 377 कर्मचारी, पुरुष आणि महिला दोन्ही पदवीधर झाले. या कार्यक्रमात हक्कानीने अफगाणिस्तानचे गृहमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच माध्यमांशी संवाद साधला. हक्कानीने समारंभातील भाषणात सांगितले की, अफगाण नागरिकांविरुद्ध गुन्हे करणाऱ्या तालिबानी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई सुरू आहे. तालिबानी अतिरेक्यांनी चेकपॉईंटवर घरोघरी छापे टाकले आणि गैरवर्तन केल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत.

जानेवारीमध्ये, तालिबान सुरक्षा पोलिसांनी एका चेकपॉइंटवर एका तरुणीला गोळ्या घालून ठार केले. नंतर गोळी झाडणाऱ्या तालिबानी सैनिकाला अटक करण्यात आली. हक्कानीने कबूल केले की, आधीच्या तालिबानी सैनिकांकडून गैरवर्तन झाले होते. कारण त्यांनी थेट रणांगणातून रस्त्यावर काम करायला सुरुवात केली. सध्या या लोकांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. (हेही वाचा: पाकिस्तान मशिदीत नमाजाच्या वेळी झाला बॉम्बस्फोट, 30 लोक ठार, 50 हून अधिक जखमी)

सिराजुद्दीन हक्कानी म्हणाला की, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तालिबान सरकारला एला ‘धोका’ म्हणून पाहू नये. अफगाणिस्तानचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी परकीय मदतीची गरज आहे. हक्कानी म्हणाला की, तालिबान सरकार गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये तालिबान आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या दोहा शांतता करारासाठी वचनबद्ध आहे. या करारामुळेच अफगाणिस्तानातील युद्ध संपले. या कराराअंतर्गत तालिबानला सांगण्यात आले आहे की, ते अफगाणिस्तानला अल कायदासारख्या दहशतवादी संघटनांचे सुरक्षित आश्रयस्थान बनू देणार नाहीत.