न्युझीलंडमध्ये आता तरुणांना आयुष्यभर सिगरेट खरेदी करता येणार नाही, सरकार लावणार निर्बंध

न्युझीलंड (New Zeland) मध्ये धुम्रपानच्या सवयीमुळे देशाच्या भविष्याचा विचार करता येथील सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार 14 किंवा त्यापेक्षा कमी वयोगटातील मुलांना सिगरेट खरेदी करण्यासाठी आयुष्यभर बंदी असणार आहे.

Smoking (Photo Credits-Facebook)

न्युझीलंड (New Zeland) मध्ये धुम्रपानच्या सवयीमुळे देशाच्या भविष्याचा विचार करता येथील सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार 14 किंवा त्यापेक्षा कमी वयोगटातील मुलांना सिगरेट खरेदी करण्यासाठी आयुष्यभर बंदी असणार आहे. हा कायदा पुढील वर्षापर्यंत लागू केला जाऊ शकतो. तसेच सिगरेट खरेदी करण्यासाठी कमीतकमी वयोगटाची मर्यादा सुद्धा प्रत्येक वर्षी वाढवली जाणार आहे.(Machine for Euthanasia: इच्छामरणासाठी बाजारात आले मशीन; एका मिनिटात होणार वेदनारहित मृत्यू, 'या' देशाने दिली कायदेशीर मान्यता)

सरकारच्या मते कायदा लागू झाल्यानंतर 65 वर्षानंतर दुकानदार फक्त 80 वर्ष किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्यांनाच सिगरेटची विक्री करु शकतील. सरकारचे लक्ष्य 2025 पर्यंत देशात धुम्रपान करणाऱ्यांची संख्या पाच टक्क्यांनी कमी करण्याचे आहे. सरकारने असे ही म्हटले की, धुम्रपान कमी करण्यासाठी अन्य काही प्रयत्नांसाठी खुप वेळ लागत आहे. सरकारचे लक्ष्य तंबाखूची विक्री आणि सर्व उत्पादनांमधील निकोटीनचा स्तर कमी करण्याचा आहे. देशात प्रतीवर्षी धुम्रपानामुळे पाच हजार लोकांचा मृत्यू होतो.

न्युझीलंडचे असोसिएट आरोग्यमंत्री आयशा वेराल यांनी असे म्हटले आम्हाला आता हे निश्चित करायचे की, तरुणवर्गाने धुम्रपान करु नये. त्यासाठीच आम्ही धुम्रपान करणाऱ्या तंबाखूसारखी उत्पादनांची विक्री किंवा पुरवठा हा अपराध असल्याचे लागू करणार आहोत. येथील सरकारच्या नुसार, गेल्या वर्षात धुम्रपानाच्या दरात घट झाली आहे. सध्या न्युझीलंडमध्ये 18 वर्षाखालील तरुणांना तंबाखूची विक्री करण्यास पूर्पपणे बंदी आहे.(Dog Raped 9-yr-old Girl: 'कुत्र्याने केला माझ्या 9 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार'; आईने दाखल केली तक्रार, आरोपी प्राण्याला अटक, तपास सुरु)

परंतु जर काही बदलले नाही तर धुम्रपानाचा दर 5 टक्क्यांनी कमी होण्यास काही दशक लागतील. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, न्युझीलंडमध्ये 15 वर्षावरील 11.6 टक्के लोक धुम्रपान करतात. 2022 च्या अखेर पर्यंत धुम्रपानासंबंधित कायदा तयार करण्याचा प्रस्ताव सरकार पुढील वर्षात जूनमध्ये संसदेत मांडणार आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement