Global Economic Recovery: जागतिक अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्यासाठी लागू शकतात 5 वर्षे; वीस वर्षांत प्रथमच वाढेल गरीबी दर- World Bank Chief Economist Carmen Reinhart
अनेक महिने व्यवसाय बंद राहिल्याने जवळजवळ प्रत्येक देश या समस्येशी लढा देत आहे. अशात जागतिक अर्थव्यवस्था (Global Economic) परत रुळावर येण्यासाठी 5 वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो.
कोरोना विषाणूच्या (Coronavirus) साथीमुळे जगातील अनेक देशांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. अनेक महिने व्यवसाय बंद राहिल्याने जवळजवळ प्रत्येक देश या समस्येशी लढा देत आहे. अशात जागतिक अर्थव्यवस्था (Global Economic) परत रुळावर येण्यासाठी 5 वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ कारमेन रेनहार्ट (World Bank Chief Economist Carmen Reinhart) यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. स्पेनची राजधानी मद्रिद येथे झालेल्या परिषदेत रेनहार्ट यांनी हे सांगितले. यादरम्यान त्या म्हणाले की, सध्याच्या संकटाच्या जवळपास 20 वर्षांत ही पहिली वेळ असेल जेव्हा गरिबीचे प्रमाण जागतिक स्तरावर वाढेल.
त्या म्हणाल्या, ‘देशांमध्ये लॉकडाऊनचे सर्व निर्बंध संपल्यानंतर आर्थिक व्यवहार पुन्हा सुरु होतील. मात्र ते पुन्हा रुळावर येण्यासाठी, त्यांची पूर्ण रिकव्हरी होण्यासाठी सुमारे 5 वर्षे लागू शकतात.’ रेनहार्ट पुढे म्हणाल्या की, ‘काही देशांमध्ये साथीच्या रोगामुळे निर्माण झालेली मंदी जास्त काळ राहील. श्रीमंत देशांमधील गरीब कुटुंबांना सर्वात जास्त त्रास सहन करावा लागणार आहे, कारण तिथे आर्थिक असमानता वाढेत परिणामी कलह वाढेल. त्याचप्रमाणे श्रीमंत देशांच्या तुलनेत गरीब देशांची परिस्थितीही आव्हानात्मक असेल.’
सप्टेंबरच्या सुरुवातीस, डन अँड ब्रँडस्ट्रिटच्या, 'देशांची जोखीम आणि जागतिक परिस्थितीच्या' च्या अहवालात म्हटले आहे की, साथीच्या रोगाबाबत अद्याप कोणतेही वर्गीकरण झालेले नाही. काही अर्थव्यवस्थांमध्ये, तिसऱ्या तिमाहीत आर्थिक व्यवहारांमध्ये गती आली आहे. या अहवालात भारताबाबत म्हटले आहे की, इथे कोविड-19 मधील सुधारण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. परंतु संसर्ग होण्याचे प्रमाणही सतत वाढत आहे. त्यामुळे कडक लॉकडाऊन उपायांचा परिणाम चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्या आणि तिसर्या तिमाहीतही दिसून येईल.
दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये विक्रमी अशी 23.9 टक्क्यांनी घट झाली आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की भारतात ग्राहकांची मागणी आणि गुंतवणूक आधीच कमी होत आहे, त्यात लॉक डाऊनमुळे याच्यावर अजून परिणाम झाला.