Digital Payments Made Mandatory for Panchayat Works: यापुढे पंचायत कामांसाठी डिजिटल पेमेंट अनिवार्य होणार
पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव सुनील कुमार यांनी पीटीआयला सांगितले की, जवळपास 98 टक्के पंचायतींनी आधीच UPI-आधारित पेमेंटचा वापर सुरू केला आहे. पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम (PMFS) द्वारे जवळपास 1.5 लाख कोटी रुपयांची देयके दिली गेली आहेत. पंचायतींना पेमेंट आता डिजिटल पद्धतीने केले जातील.
Digital Payments Made Mandatory for Panchayat Works: पंचायती राज मंत्रालयाने देशभरातील सर्व पंचायतींसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. येत्या स्वातंत्र्य दिनापासून देशभरातील सर्व पंचायती सर्व विकास कामांसाठी आणि महसूल संकलनासाठी डिजिटल पेमेंट करणं अनिवार्य असणार असल्याचं पंचायती राज मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. राज्यांनी मुख्यमंत्री, खासदार आणि आमदारांसारख्या प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत UPI-अनुरूप पंचायतींची घोषणा आणि उद्घाटन करावे, असे मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव सुनील कुमार यांनी पीटीआयला सांगितले की, जवळपास 98 टक्के पंचायतींनी आधीच UPI-आधारित पेमेंटचा वापर सुरू केला आहे. पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम (PMFS) द्वारे जवळपास 1.5 लाख कोटी रुपयांची देयके दिली गेली आहेत. पंचायतींना पेमेंट आता डिजिटल पद्धतीने केले जातील. धनादेश आणि रोख रकमेतील पेमेंट जवळपास बंद झाले असल्याचे कुमार यांनी सांगितले आहे. (हेही वाचा - Kotak Mahindra Bank च्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी; आता ग्राहक PhonePe, Paytm, Google Pay शी लिंक करू शकता क्रेडिट कार्ड)
सुनील कुमार यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, आम्ही आधीच जवळपास 98 टक्के पंचायतींचा समावेश केला आहे. पंचायतींना 30 जून रोजी सेवा प्रदाते आणि विक्रेत्यांसोबत बैठका घेण्यासही सांगण्यात आले आहे. UPI प्लॅटफॉर्म GPay, PhonePay, PayTm, BHIM, Mobikwik, WhatsApp Pay, Amazon Pay आणि Bharat Pe वरील संपर्क व्यक्तींच्या तपशीलांची यादी मंत्रालयाने शेअर केली आहे. मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 15 जुलैपर्यंत पंचायतींनी योग्य सेवा प्रदाते निवडायचे आहेत आणि 30 जुलैपर्यंत विक्रेते अंतिम करायचे आहेत.
तथापी, पंचायतींना देखील एकच विक्रेता निवडण्यास सांगितले आहे, जे संपूर्ण क्षेत्र व्यापते. रिअल टाइममध्ये व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रीकृत डॅशबोर्ड तयार करण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांसाठी जिल्हा आणि ब्लॉक स्तरावर प्रशिक्षण शिबिरे घेण्यात येणार आहेत. पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी सांगितले की, डिजिटल व्यवहार सक्षम केल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होईल. बहुतेक पंचायती आता डिजिटल पेमेंटचा वापर करत आहेत. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यास मदत होईल. नियोजनापासून पेमेंटपर्यंत सर्व काही डिजिटल पद्धतीने होत असल्याचं पाटील यांनी पीटीआयला सांगितले आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, एकट्या जानेवारी 2023 मध्ये BHIM मार्फत 12.98 लाख कोटी रुपयांचे 806.3 कोटी व्यवहार झाले. डिजिटल व्यवहारांमध्ये ग्रामीण आणि पेरी-शहरी भागांचे योगदान सुमारे 50 टक्के आहे. पंचायती राज संस्था (PRIs) PFMS-eGram स्वराज इंटरफेसद्वारे डिजिटल पेमेंट करत आहेत आणि मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार 90 टक्क्यांहून अधिक PRI चे ऑडिट करण्यात आले आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)