Cyber Fraud in India: भारतामध्ये 2024 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत सायबर फसवणुकीद्वारे 11,333 कोटी रुपयांचे नुकसान; तब्बल 45% तक्रारी दक्षिणपूर्व आशियाशी संबंधित
सेंट्रल फायनान्शियल सायबर क्राईम रजिस्ट्रीकडील डेटा- सिटिझन फायनान्शिअल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) - 2024 मध्ये जवळपास 12 लाख सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या, त्यापैकी 45 टक्के कंबोडिया, म्यानमार आणि लाओसमधील आहेत.
Cyber Fraud in India: इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2024 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत सायबर फसवणुकीमुळे (Cyber Fraud) भारतीयांनी 11,333 कोटी रुपये गमावले आहेत. यासह 2024 मध्ये प्राप्त झालेल्या 12 लाख सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींपैकी, जवळपास निम्म्या तक्रारी दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमधील- कंबोडिया, म्यानमार आणि लाओस, फसवणूक करणाऱ्यांशी संबंधित होत्या. यामध्ये फसवणूक करणाऱ्यांनी 4.5 लाख बँक खाती सायबर क्राइमची रक्कम लाँडर करण्यासाठी वापरली.
स्टॉक ट्रेडिंग घोटाळे आर्थिक फसवणुकीच्या यादीत अव्वल स्थानावर आहेत. याद्वारे एकूण 2,28,094 तक्रारदारांनी 4,636 कोटी रुपये गमावले. पुढे 1,00,360 तक्रारींसह 3,216 कोटी रुपयांच्या नुकसानीसाठी गुंतवणूक-आधारित घोटाळे कारणीभूत होते आणि 63,481 तक्रारींसह 'डिजिटल अटक फसवणूक'मध्ये 1,616 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
I4C ने सायबर फसवणूक प्रकरणांमध्ये तपासकर्त्यांसमोरील आव्हाने नमूद केली, ज्यात डिजिटल वॉलेटची निनावीता, परदेशी मनी एक्स्चेंज, केवायसी प्रोटोकॉलचा अभाव, व्हीपीएन प्रवेश आणि परदेशातून उद्भवलेल्या क्रिप्टोकरन्सी फसवणूक यांचा समावेश आहे. I4C ने ऑफशोअर गुन्हेगारी नेटवर्कला आळा घालण्यासाठी आणि भारताची डिजिटल सुरक्षा मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, दक्षिण-पूर्व आशियामधून कार्यरत सायबर गुन्हेगारांशी लिंक असलेली 17,000 व्हॉट्सॲप खाती ब्लॉक केली आहेत. (हेही वाचा: Digital Arrest: मुंबईच्या IT कंपनीतील अधिकाऱ्याची 5 दिवस 'डिजिटल अटक'; 6.3 कोटी लुटले, पुणे पोलिसांनी म्हटले 'सर्वात मोठी सायबर फसवणूक')
माहितीनुसार, भारतीय एजन्सी कंबोडिया, म्यानमार आणि लाओसमधून डिजिटल अटक आणि सायबर फ्रॉडशी संबंधित कॉल सेंटर्सची दीर्घकाळ चौकशी करत होत्या. दूरसंचार मंत्रालयाच्या सहकार्याने I4C शाखेने ज्या क्रमांकांवर कारवाई केली, त्यापैकी 50 टक्क्यांहून अधिक क्रमांक जानेवारी 2024 मध्येच सुरू करण्यात आले होते. या क्रमांकांच्या माध्यमातून अनेक फसवणूका करण्यात आल्या. यामध्ये मुख्यतः 'डिजिटल अटक' प्रकरणांचा समावेश आहे.