केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 60 वरुन 50 वर्षे करण्यात आले? PIB Fact Check ने सांगितले यामागील सत्य

कोरोना व्हायरसच्या जागतिक संकटाचा परिणाम देशातील विविध स्तरावर होत आहे. त्यात अर्थव्यवस्थेला कोरोनाचा जबरदस्त फटका बसला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 60 वरुन 50 करण्यात येईल, असा रिपोर्ट सरकारने जाहीर केला होता. ही माहिती सर्वत्र वाऱ्यासारखी पसरली. दरम्यान कोरोना व्हायरसच्या संकटात अनेकदा चुकीची माहिती, फेक न्यूज व्हायरल होत असल्याचे समोर आले आहे. मात्र प्रेस ब्युरो ऑफ इंडियाने (Press Bureau of India) याची पडताळणी केली असता असा कोणत्याही प्रकारचा रिपोर्ट सरकारकडून जारी करण्यात आला नसल्याचे पीआयबीने (PIB) ट्विट करत सांगितले आहे.

केंद्र सरकार निवृत्तीच्या वयात बदल करण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे 50 पेक्षा अधिक वय असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती देण्यात येईल. या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन पेमंट ऑर्डर ही निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी मिळेल. तसंच सेवानिवृत्तीचे फायदे हे कोरोनाचे संकट संपल्यानंतर देण्यात येतील, असे त्या रिपोट्मध्ये म्हटले होते. त्याबरोबर सरकारी ऑफिसेसमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक झाल्याचे कारण यामागे देण्यात आले होते.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वयाबद्दलचा हा दावा खोटा असल्याचे पीआयबी फॅक्ट चेकने सांगितले आहे. आपल्या ट्विटमध्ये पीआयबीने असे म्हटले की, "या रिपोर्टमध्ये केलेले दावे चुकीचे आहेत. केंद्र सरकारने अशा कोणत्याही निवृत्ती वयातील बदलाची चर्चा केलेली नाही. सरकारी ऑफिसेसमध्ये सोशल डिस्टेसिंगचे पालन करता येईल इतकी जागा नाही आहे. त्यामुळे केंद्र सरकराच्या सर्व विभागात 1/3 कर्मचाऱ्यांच्या आधारे काम सुरु ठेवणार आहे."

PIB Fact Check:

बहुतांश सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची सर्व कामे घरून करणे शक्य होत नाही. असे त्या रिपोर्टमध्ये म्हणण्यात आले होते. त्याचबरोबर ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना मॉर्डन टेक्नॉलॉजी सह जुळवून घेणे काहीसे कठीण होते. त्यामुळे त्यांना घरुन काम करणे कठीण जाते. त्यामुळे अशा प्रकराच्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाण्याची शक्यता आहे, असेही त्या रिपोर्टमध्ये म्हटले होते. केंद्र सरकारने उचलले हे खूप मोठे पाऊल आहे. परंतु या कठीण प्रसंगात हे पाऊल उचलणे गरजेचे असल्याचे या रिपोर्टमध्ये नमूद केले होते. मात्र हे सर्व दावे खोटे असल्याचे पीआयबीने आपल्या पडताळणीनंतर सांगितले आहे.