केंद्र सरकारच्या कामगाराविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ कामगार संघटनांची 8 जानेवारीला देशव्यापी संपाची हाक

केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ 8 जानेवारी रोजी कामगार संघटनांनी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. यामध्ये शिवसेने सुद्धा उडी घेतली आहे. तर दिल्लीतील 30 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या देशातील कामगार संघटनांच्य अधिवेशनातच संपाची हाक देण्यात आली होती. तेव्हापासून संपाची तयारी सुरु करण्यात आली होती. भारतीय कामगार संघटेसोबत शिवसेना सुद्धा संपात उतरणार असल्याने चर्चा सुरु झाल्या आहेत.

आज मुंबई मराठी पत्रकार संघात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांची देशव्यापी संपाबाबत पत्रकार परिषद पार पडली. त्यावेळी देशातील कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी आम्ही त्यांच्या सोबत असणार असल्याचे म्हटले आहे. एवढेच नाही तर देशभरातील उद्योग व्यवसाय बंद होत असल्याने देशातील बेरोजगारीची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालला असून हा एक गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळेच आम्ही त्यांना पाठिंबा देणार असून तो यशस्वी होईल अशी आशा राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.(धक्कादायक! राज्यात सत्ता स्थापनेसाठी नेते भांडत असताना, एका महिन्यात तब्बल 300 शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या; चार वर्षांतील सर्वाधिक संख्या)

कामगारांच्या देशव्यापी संपाला शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आदी राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शवणार आहेत. तसेच संपात केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, बँक, विमा, पोर्ट ट्रस्ट, संरक्षण, बीपीसीएल, एचपीसीएल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, टॅक्सी, रिक्षा, एसटी, बेस्ट, मालवाहतूकदार, अंगणवाडी, आशा वर्कर्स, घरकामगार, माथाडी कामगार, घर बांधकाम कामगार, महापालिका कामगार आदी क्षेत्रातील, आस्थापनांतील कामगार सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या संपामध्ये कामगारांच्या काही प्रमुख मागण्या असून त्यावर तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात येत आहे.