Shiv Sena Party Symbol: शिवसेना कोणाची? शिंदे-ठाकरे गट सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार महत्त्वपूर्ण सुनावणी
आज होणाऱ्या निर्णयावर या खटल्याचा निकाल लागणार आहे. हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे गेल्यास निर्णय होण्यास आणखी वेळ लागेल. सध्याची घटना खंडपीठाकडे राहिल्यास सलग सुनावणी लगेच सुरू होईल का, याची उत्सुकता आहे.
Shiv Sena Party Symbol: महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार असून हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालय मान्य करणार का? की, या प्रकरणाला नवे वळण मिळणार? हे आज स्पष्ट होईल. आज होणाऱ्या निर्णयावर या खटल्याचा निकाल लागणार आहे. हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे गेल्यास निर्णय होण्यास आणखी वेळ लागेल. सध्याची घटना खंडपीठाकडे राहिल्यास सलग सुनावणी लगेच सुरू होईल का, याची उत्सुकता आहे.
सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण 20 जून 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आले. आठ महिने उलटूनही याप्रकरणी कोणताही निर्णय झाला नसून केवळ खंडपीठ बदलण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात आज काय होणार याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. (हेही वाचा - Mumbai: मार्च 2024 पर्यंत मुंबईतील रस्ते सिमेंट क्राँकीटचे बनवण्याचे उद्दिष्ट- CM Eknath Shinde)
ठाकरे गटाने केली 'ही' मागणी -
मुळात हे प्रकरण सात न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अधिकाऱ्याला त्याच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे की नाही हा या सर्व प्रकरणात कळीचा मुद्दा आहे. 2016 मध्ये, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयात पीठासीन न्यायाधीशांना अविश्वास ठराव प्रलंबित असताना कारवाई करण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. या निकालाच्या आधारे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचे शिंदे गटाकडून सांगण्यात येत आहे.
मात्र, अरुणाचल आणि महाराष्ट्राच्या बाबतीत संदर्भ आणि परिमाण वेगळे आहेत. त्यामुळे निकालाचे विश्लेषण करावे, अशी मागणी ठाकरे गट करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या कामकाजाच्या यादीत हे प्रकरण पहिल्या क्रमांकावर आहे. सध्या या घटनापीठात तीन विषय होते. दिल्ली आणि केंद्र सरकारमधील वाद प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे एनआरसीची चर्चा नंतर ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळेच या घटनापीठाचे प्राधान्य महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा मुद्दा असल्याचे दिसते.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)