Maharashtra: विकेंड लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्यांचे जे आर्थिक नुकसान होईल, त्याला कोण जबाबदार? चंद्रकांत पाटील यांचा सवाल

महाराष्ट्रात (Maharashtra) मागील काही दिवसांत कोरोनाने (Coronavirus) अक्षरक्ष: थैमान घातले आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ लागली आहे. ज्यामुळे आरोग्य सेवेवर ताण येण्यास सुरुवात झाली आहे. याचपार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीत काही कडक निर्णय घेण्यात आला असून राज्यात आता शुक्रवार ते सोमवार संपूर्ण लॉकडाऊन (Weekend Lockdown) असणार आहे. मात्र, यामुळे सर्वसामान्यांचे जे आर्थिक नुकसान होईल, त्याला कोण जबाबदार? राज्य सरकार त्यांना आर्थिक मदत का जाहीर करत नाही? असा सवाल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी उपस्थित केला आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधला. दरम्यान, ते म्हणाले की, कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विकेंड लॉकडाऊन कडक निर्बंध लागू केले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे सर्वसामन्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावा लागणार आहे. राज्यात काही असेही लोक राहतात जे संध्याकाळी हातगाडी गाडी लावून आपला उदरनिर्वाह चालवतात. त्यांचे आर्थिक नुकसान होईल. त्या नुकसानीसाठी राज्य सरकार मदतीची भूमिका का घेत नाही? तसेच राज्य सरकारच्या निर्बंधांमुळे फेरीवाले, घरकाम करणाऱ्या महिला, रिक्षावाले आदी घटकांचे जे नुकसान होणार आहे, त्यासाठी आर्थिक मदत का जाहीर करत नाही?” असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. हे देखील वाचा- मुंबईमध्ये Remdesivir चा काळाबाजार, 40 ते 50 पट जास्त किंमतीने विकली जात आहेत औषधे; मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांचे कडक कारवाई करण्याचे आदेश

कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी 30 एप्रिलपर्यंत कठोर निर्बंध लादले जाणार असून त्याबाबतच्या गाइडलाइन्स जारी केल्या जाणार आहेत. राज्यात उद्यापासून केवळ अत्यावश्यक सेवांसोबत लोकल ट्रेन, बस, टॅक्सी, रिक्षा सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर, मॉल, दुकाने, सिनेमागृह, नाट्यगृह, ब्युटी पार्लर, केशकर्तनालये, धार्मिक स्थळे बंद ठेवण्यात येणार आहेत. याचबरोबर शासकीय कार्यालये 50 टक्के क्षमतेने सुरू राहणार आहेत. खासगी कार्यालयांसाठी वर्क फ्रॉम होम बंधनकारक आहे.