Water Scarcity in Maharashtra: नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पापासून ते जलयुक्त शिवार योजनेपर्यंत, महाराष्ट्रातील पाण्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी Devendra Fadnavis यांचे प्रयत्न

Water Scarcity in Maharashtra: महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारने मागील आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले, ज्यामध्ये नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पास (Nar-Par-Girna River Linking Project) मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 45 वर्षांपासून रखडलेल्या नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून, शेतकरी सिंचनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. मात्र, अनेक भागात तीव्र पाणीटंचाई आणि वारंवार दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांसमोर स्थलांतर आणि आत्महत्यांसह अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प महत्वाचा ठरणार आहे.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर महाराष्ट्रातील सिंचन आव्हाने सोडवण्यासाठी दीर्घकाळ रखडलेला नार-पार नदी जोड प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न तीव्र केले आहेत. मूलतः 1980 मध्ये मंजूर झालेल्या पार-तापी-नर्मदा नदी जोडणी प्रकल्पाला राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे, अनेक दशके विलंबाचा सामना करावा लागला.

आता, नव्याने लक्ष केंद्रित करून, महाराष्ट्र सरकार आपल्या दुष्काळी प्रदेशांसाठी पाण्याची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी काम करत आहे. कृषीदृष्ट्या समृद्ध राज्य असूनही, महाराष्ट्राने विशेषत: धुळे, नंदुरबार, सोलापूर आणि पश्चिम विदर्भ यांसारख्या प्रदेशांमध्ये अपुऱ्या सिंचन सुविधांशी संघर्ष केला आहे. राज्यात असंख्य नद्या असूनही नाशिक, जळगाव, धुळे यांसारख्या अनेक प्रदेशांना पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने परिस्थिती आणखीनच चिघळली आहे.

यावर उपाय म्हणून, फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने 2022 मध्ये नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन केले. या प्रकल्पाची किंमत 7 हजार 15 कोटी 29 लाख एवढी आहे. या नदी जोड प्रकल्पातून नार, पार, औरंगा या तीन नदींच्या खोऱ्यातून 9 धरणांमधून 9.19 टीएमसी पाणी उचलून 14.56 कि.मी. बोगद्याद्धारे गिरणा नदी पात्रात चनकापूर धरणाच्या बाजूस पाणी सोडण्यात येईल. यामुळे सुमारे 50 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे. (हेही वाचा: Maharashtra Corruption Cases: महाराष्ट्रात गेल्या 8 महिन्यांत नोंदवली 499 भ्रष्टाचाराची प्रकरणे; जाणून घ्या प्रमुख गुन्हेगार आणि लाचेच्या रकमेचा तपशील)

या प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या हक्काशी तडजोड केली जाणार नाही, यावर सरकारने भर दिला आहे. याशिवाय, पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा विभागासाठी आणखी सिंचन प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. फडणवीस यांनी यापूर्वी जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती, ज्याचे सिंचन क्षमता वाढविण्यात सकारात्मक परिणाम दिसून आले. याआधी कोकणातील नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात वळवण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचे उद्घाटनही फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. पूर्व विदर्भातील पाणी पश्चिम विदर्भात आणण्यासाठी त्यांनी नळगंगा वैनगंगा इंटरलिंकिंग प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडला. हे उपक्रम महाराष्ट्रातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आणि सिंचन क्षमता वाढवण्याची त्यांची वचनबद्धता दर्शवतात.