Maharashtra Corruption Cases: महाराष्ट्रात गेल्या 8 महिन्यांत नोंदवली 499 भ्रष्टाचाराची प्रकरणे; जाणून घ्या प्रमुख गुन्हेगार आणि लाचेच्या रकमेचा तपशील
जानेवारी ते ऑगस्ट दरम्यान, राज्य एसीबीने भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी आणि खाजगी व्यक्तींविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्तेशी संबंधित 22 गुन्हे नोंदवले. या 22 प्रकरणांमध्ये एकूण 16.46 कोटी रुपयांची रक्कम गुंतलेली असून, त्यातील 3.72 कोटी रुपये महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संबंधित आहेत.
Maharashtra Corruption Cases: यावर्षी जानेवारी ते ऑगस्ट या कालावधीत राज्यात 499 भ्रष्टाचाराचे (Corruption) गुन्हे दाखल झाले असून, त्यात 472 ही सापळा रचून समोर आलेली प्रकरणे आहेत, 22 बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणे आणि भ्रष्टाचाराशी संबंधित पाच प्रकरणे आहेत. महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) दिलेल्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली आहे. त्यानुसार, सर्वाधिक सापळ्यांची प्रकरणे महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संबंधित आहेत, त्यानंतर पोलीस, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांचा क्रमांक लागतो.
सर्वाधिक गुन्हे महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या (134) अधिकाऱ्यांवर दाखल आहेत, त्याखालोखाल पोलीस (88), पंचायत समिती (42), जिल्हा परिषद (32), महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) (27) आणि शिक्षण विभाग (24) यांचा समावेश होतो.
एसीबीने सांगितले की, ट्रॅप प्रकरणांमध्ये गुंतलेले बहुतेक अधिकारी वर्ग III सरकारी अधिकारी (345), त्यानंतर वर्ग II अधिकारी (71), वर्ग I (46) आणि वर्ग 4 (28) आहेत. 186 ट्रॅप प्रकरणांमध्ये लाचेची रक्कम 1.49 कोटी रुपये आहे. सर्वाधिक लाचेची रक्कम (रु. 41.24 लाख) पोलीस अधिकाऱ्यांशी संबंधित आहे, त्यानंतर महसूल आणि भूमी अभिलेख विभाग (रु. 21.13 लाख), जिल्हा परिषद (रु. 14.57 लाख) आणि पंचायत समिती (रु. 9.6 लाख) आहेत. (हेही वाचा: Shrirampur Bribe Case: लाचलुचपत विभागाने सापळा रचून लाच घेणाऱ्या पोलिसाला रंगेहात पकडले, गुन्हा दाखल; श्रीरामपूर येथील घटना)
जानेवारी ते ऑगस्ट दरम्यान, राज्य एसीबीने भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी आणि खाजगी व्यक्तींविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्तेशी संबंधित 22 गुन्हे नोंदवले. या 22 प्रकरणांमध्ये एकूण 16.46 कोटी रुपयांची रक्कम गुंतलेली असून, त्यातील 3.72 कोटी रुपये महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संबंधित आहेत, त्यानंतर महापालिका अधिकारी (रु. 3.45 कोटी), सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अधिकारी (रु. 1.63 कोटी), पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी (रु. 1.51 कोटी) आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी (रु. 1.39 कोटी) यांचा नंबर लागतो.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 02, 2024 04:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
