नितीन गडकरींकडे जबाबदारी देण्यामागची सुब्रमण्यम स्वामींची तळमळ समजून घ्या, सामना अग्रलेखातून केंद्र सरकारला सुनावले खडे बोल

देशभरात कोरोनाच्या दुस-या लाटेने अक्षरश: धुमाकूळ घातला असून तिस-या लाटेचा फटका हा या लाटेपेक्षा जोरदार बसणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने चालवलेला राजकीय खेळ बंद करावा अशी विरोधकांकडून वारंवार टिका होत आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) यांनी आरोग्य मंत्रालयाची सूत्रे नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्यासारख्या धावपळ करणा-या कार्यक्षम मंत्र्याकडे देण्याचे सुचवले. त्या मागची तळमळ समजून घ्या. देशाचे आरोग्यखाते सपशेल अपयशी ठरल्याचाच हा पुरावा आहे, अशी टीका सामनाच्या (Saamana) अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.

भारतात विमान आणि प्रवासबंदी केली. याचा आर्थिक फटका भारताला बसत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी देश सावरण्यासाठी कठोर परिश्रम आणि राजकारणविरहित राष्ट्रवादाचा विचार करावा लागेल. जागतिक मंचावर भारताची अवस्था बिकट होणे बरे नाही! अशी खोचक टीका शिवसेनेनं या अग्रलेखातून केली आहे.

काय म्हटलं आहे दै. सामनाच्या अग्रलेखात?

जगाला आता भारताची भीती वाटू लागली आहे. भारतात जाण्यापासून व्यापार-उद्योग करण्यापासून त्या देशांनी आपल्या लोकांना रोखले आहे. भारतात विमान आणि प्रवासबंदी केली. याचा आर्थिक फटका भारताला बसत आहे. तरीही देश तग धरून राहिलाय तो 70 वर्षांपासून पंडित नेहरू, शास्त्री, इंदिराजी, राजीव गांधी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंग यांनी उभ्या केलेल्या योजना, प्रकल्प व आत्मविश्वासावरच. ती पुण्याई मोठी आहे. पंतप्रधान मोदी यांना देश सावरण्यासाठी कठोर परिश्रम व राजकारणविरहित राष्ट्रवादाचा विचार करावा लागेल. जागतिक मंचावर भारताची अवस्था बिकट होणे बरे नाही! अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे.हेदेखील वाचा- Coronavirus Third Wave: सावधगिरी बाळगा अन्यथा कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करा, पहा काय म्हणाले सरकारचे वैज्ञानिक सल्लागार

भारतातील पेटलेल्या चितांचा धूर आजूबाजूच्या देशांना गुदमरून टाकत आहे. या धुरातून कोरोना आपल्या देशात पसरू नये यासाठी अनेक गरीब देशही भारताला दयाबुद्धीने मदत करू लागले आहेत. कधीकाळी ही वेळ पाकिस्तान, रवांडा, कोंगोसारख्या देशांवर येत असे. आज राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ही वेळ आत्मनिर्भर म्हणवून घेणाऱया भारतावर आली. गोरगरीब देश आपल्याला त्यांच्या ऐपतीने किडुकमिडुक मदत करीत असले तरी आपले सन्माननीय पंतप्रधान महोदय 20 हजार कोटींचा महत्त्वाकांक्षी ‘सेंट्रल विस्टा’ प्रकल्प थांबवायला तयार नाहीत. दिल्लीत नवे संसद भवन, त्यात पंतप्रधानांचा नवाकोरा महाल या योजनांवर हजारो कोटी रुपये उधळायचे व त्याच देशाने बांगलादेश, भूतान, श्रीलंकासारख्या देशांकडून कोरोना निवारणासाठी मदत स्वीकारायची, याची खंत कोणाला वाटू नये याचे आश्चर्य वाटते, असेही सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालय कोरोनाप्रकरणी रोज केंद्र सरकारला चाबकाने फोडून काढत आहे. एखादे संवेदनशील किंवा राष्ट्रभक्त सरकार असते तर राजकीय फायद्या-तोटय़ाचा विचार न करता सर्वच पक्षांच्या प्रमुखांचे एक राष्ट्रीय पथक बनवून या संकटाशी कसे लढावे यावर सल्लामसलत केली असती, पण प. बंगालात एका राज्यमंत्र्यांच्या गाडीवर दगड पडल्याच्या बहाण्यातच केंद्र सरकार गुंग झाले आहे. कोरोनाचे संकट इतके गहिरे आहे व सर्वोच्च न्यायालयाचे चाबूक इतके जोरात पडत आहेत की, त्यामुळे सरकारचे पुरते वस्त्रहरण झाले आहे. त्यामुळे सरकारने कोरोनाप्रकरणी एक अक्षरही बोलू नये अशी परिस्थिती आहे.