Sugar: महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीचे दिले अर्धवट पेमेंट
चालू हंगामातील साखर रिकव्हरीमध्ये दोन हप्त्यांमध्ये एफआरपी देण्याची परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानंतर हे घडते.
2021-22 च्या ऊस गाळप हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या ऊसासाठी मूळ रास्त आणि मोबदला किंमत (FRP) चे अंशतः पेमेंट लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. चालू हंगामातील साखर रिकव्हरीमध्ये दोन हप्त्यांमध्ये एफआरपी देण्याची परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानंतर हे घडते. शेतकरी नेत्यांचा तीव्र विरोध असूनही, राज्य सरकारने फेब्रुवारीमध्ये एक सरकारी ठराव मंजूर केला होता. ज्यामध्ये गिरण्यांना दोन हप्त्यांमध्ये एफआरपी देण्याची परवानगी दिली होती. त्यामुळे गिरण्यांना पहिला हप्ता भरावा लागेल. ज्याची गणना ऊस खरेदीच्या 14 दिवसांच्या आत 10 टक्के मूळ वसुलीवर केली जाते.
10 टक्के मूळ रिकव्हरी 2,900 रुपये प्रति टन एफआरपी देते. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे गिरण्यांना पेमेंटसाठी पैसे उभे करण्यास वेळ मिळेल. गेल्या वर्षीच्या रिकव्हरी ऐवजी सध्याच्या साखरेच्या रिकव्हरीनुसार शेतकऱ्यांना पेमेंट मिळेल, असे सरकारने म्हटले आहे. साखर वसुली ही उसाचे गाळप केलेल्या साखरेची टक्केवारी असते आणि ती शेतकऱ्यांच्या पेमेंटशी जोडलेली असते. हेही वाचा Mango Export: अल्फोन्सो आणि केसर आंब्याची पहिली खेप मुंबईतून जपानला रवाना
या आराखड्याला विरोध असल्याने पुढील हंगामापासून त्याची अंमलबजावणी होईल, असे बहुतांश शेतकऱ्यांचे मत होते. परंतु गिरण्यांनी या हंगामापासून पेमेंट वेळापत्रकाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. कोल्हापूर आणि सांगली वगळता राज्यभरातील गिरण्यांनी 10 टक्के वसुलीनुसार त्यांच्या पेमेंटची पुनर्गणना केली आहे आणि त्यांच्या शेतकर्‍यांना उसाच्या खरेदीसाठी पैसे दिले आहेत.
साखर आयुक्तांच्या अहवालानुसार, गिरण्यांनी 15 मार्चपर्यंत 944.44 लाख टन ऊस खरेदी केला होता ज्यासाठी त्यांना 20,326.13 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना द्यावे लागले. परंतु गिरण्यांनी 19,377.36 कोटी रुपये भरले असून, त्यामुळे 948.77 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. चालू हंगामातील वसुलीनुसार एफआरपी मोजली जाईल. दोन टप्प्यात पैसे दिले जातील अशा पेमेंट पद्धतीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अनुकूल नाही, असे एका शेतकऱ्याने सांगितले.
माजी खासदार आणि शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी ही पेमेंट पद्धत लागू करण्याचे धाडस गिरण्यांना केले होते. शेट्टी यांनी या जीआरला आव्हान देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावर पुढील महिन्यात सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले. वसुली कशी मोजली जाईल यावर आमचा तीव्र आक्षेप आहे. पुण्यातील वसतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट गणना करेल. परंतु 15 दिवसांत 195 हून अधिक गिरण्यांची सर्व गणना पूर्ण करण्यासाठी मिलकडे बँडविड्थ नाही, ते म्हणाले.