रिक्षा चालकांचा इशारा, 'या' मागण्या पूर्ण न केल्यास 9 जुलै पासून करणार संप
रिक्षा भाडेवाढ करण्यापासुन ते ओला उबर सारख्या सुविधा बंद करण्याची मागणी पूर्ण न केल्यास रिक्षा चालक मालक संघटनेने येत्या महिन्यात 9 जुलै पासून राज्यात बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. याबाबत संबंधित मंडळांना 30 जून पर्यंत कृती करण्याचे आवाहन देण्यात आले आहे.
मुंबई (Mumbai) ठाण्या (Thane) सह राज्यातील रिक्षा चालकांनी विविध मागण्यांसाठी 9 जुलै पासून बेमुदत संप पुकारण्याची हाक दिली आहे. यामध्ये रिक्षा भाडेवाढ करण्यापासून ते ऑटोरिक्षा चालक-मालकांचे कल्याणकारी महामंडळ परिवहन खात्यांतर्गत स्थापन करण्याची मुख्य मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीची एक मीटिंग नुकतीच मुंबईत पार पडली. या मागण्यांवर 30 जूनपर्यंत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला कृती समितीतर्फे मंगळवारी निवेदन दिले जाणार आहे. आणि तरीही मागण्या पूर्ण न झाल्यास 9 जुलै पासून संप पुकारण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
रिक्षा चालक मालक संघटनेसाठी राज्य शासनातर्फे कल्याणकारी मंडळाची स्थापना कऱण्यात आली आहे. या संघटनेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत मंडळाच्या कामाची व्याप्ती वाढून त्यातून रिक्षा चालकांचा फायदा व्हावा या हेतूने काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. दरवर्षी तब्बल सात कोटी रुपयांची विमारुपी रक्कम रिक्षा चालकांसाठी विमा कंपनीमध्ये टाकण्यात येते. ही रक्कम विमा कंपनी ऐवजी कल्याणकारी मंडळात आल्यास यातून रिक्षा चालकांच्या पेन्शन, ग्रॅज्युईटी, भविष्य निर्वाह निधी व वैद्यकीय मदत याची सोय करता येईल अशी मागणी होती मात्र यावर अद्याप कोणतीच कृती केली गेली नाही यामुळेच संतप्त रिक्षा चालकांनी हे पाऊल उचलले आहे.
यासोबतच राज्यात अवैध प्रमाणात प्रवासी वाहतुकीचे प्रमाण वाढत असल्याने इतर चालकांना त्याचा फटका बसतो यावर रोख लावण्यासाठी भरारी पथकांची नेमणूक करण्यात यावी असे देखील संघटनेचे म्हणणे आहे. पुणे: दारु पिण्यासाठी पैसे दिले नाही म्हणून रिक्षाचालकाने प्रवाशाला मारहाण करत लुटले
मागील साडेतीन वर्षांपासून रिक्षाच्या भाड्यात कोणतीच वाढ करण्यात आली नाहीये, त्यामुळे आता रिक्षाच्या भाड्यात चार ते सहा रुपयांची किमान वाढ करण्यात यावी. यासोबतच ओला, उबर सारख्या अवैध टॅक्सी कंपन्यांची सेवा त्वरित बंद करावी अशा मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते आणि परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने यांना दोन दिवसांत कृती समितीकडून निवेदन पत्रक दिले जाणार आहे. चा त्यात 30 जूनपर्यंत मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे आवाहन केले जाईल.असे न झाल्यास 9 जुलै पासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.