Farmers Protest: शेतकरी आंदोलनासंदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे वक्तव्य

कृषी कायदे (Farm Laws) रद्द करण्यासाठी राजधानी दिल्ली येथे गेल्या 16 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान सहा ते सात चर्चांनंतरही सरकार आणि शेतकरी आंदोलक (Farmers Protest) यांच्यात तोडगा निघू शकलेला नाही. यासंदर्भात महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी भाष्य केले आहे. दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलकांमध्ये एक समूह असा आहे, ज्यांना मार्ग काढायचा नाही. तसेच शेतकरी आंदोलनातून मार्ग निघायलाच नको, असेही त्यांना वाटत आहे. यामुळे त्यांच्यामागे कोण आहे? हे देखील शोधले गेले पाहिजे, असे विधान फडणवीस यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, दिल्लीत शेतकऱ्यांनी पुकारलेले आंदोलन दिवसेंदिवस आक्रमक होताना दिसत आहे. याचपार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. या आंदोलनाला देशभरातील शेतकऱ्यांसह बॉलिवूड कलाकार, खेळाडू, राजकीय नेत्यांनीही पाठिंबा दर्शवला आहे. या आंदोलनावर भाष्य करताना फडणवीस म्हणाले की, दिल्लीत शेतकऱ्यांचे जे आंदोलन सुरु आहेत. यासंदर्भात मोदी सरकारने चर्चा सुरु केली आहे. आंदोलनाच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांनी काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. सरकारने ते मान्यही केल्या. एवढेच नव्हेतर, त्यांनी सरकारकडे लेखी आश्वासन मागितले, ती मागणीही मान्य झाली. मात्र, त्यानंतर शेतकऱ्यांनी पुन्हा भूमिका बदलली आणि कायदाच रद्द करण्याची मागणी केली. याचा अर्थ काय? की आंदोलकांमध्ये एक समूह असा आहे ज्यांना मार्ग काढायचा. शेतकरी आंदोलनातून मार्ग निघायलाच नको, असेही त्यांना वाटत आहे. त्यांच्यामागे कोण आहे? हे देखील शोधले गेले पाहिजे, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. हे देखील वाचा- Shiv Sena Decision Regarding Local Body Elections: ही दोस्ती तुटायची नाय, स्वराज्य संस्था निवडणूक लढण्याबाबत शिवसेना नेतृत्वाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

दरम्यान, संसदेने सप्टेंबर महिन्यात मंजूर केलेले हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्यात यावेत, अशी याचिका किसान युनियनने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भानू प्रताप सिंग यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. हे तीन कृषी कायदे बाजारीकरणाला चालना देत आहेत. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे भवितव्य कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या मर्जीवर अवलंबून असेल, असेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.