नागपूर: आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना Smart City सीईओ पदावरुन हटवले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मोरोने यांची नियुक्ती
त्यामुळे मुंढे यांच्या विरोधात कुरुबुरु सुरु होत्या. दरम्यान, स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालकपदी मुंढे यांची नियुक्ती होणे आणि सर्व सहमतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करणे याबाबत एक बैठक बोलावण्यात आली होती.
नागपूर महानगरपालिका (Nagpur Municipal Corporation) आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांना स्मार्ट सिटी प्रकल्प सीईओ (Smart City CEO) पदावरुन हटविण्यात आले आहे. मुंढे यांच्या ऐवजी आता उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मोरोने (Mahesh Moroney) हे स्मार्ट सिटी संचालक पदावर असणार आहेत. दरम्यान, स्मार्टी सिटी समन्वयक म्हणून मुंढे कामकाज पाहू शकणार आहेत. नागपूर येथील संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजेच स्मार्ट सीटीचे अध्यक्ष प्रविण परदेसी यांनीच फोनद्वारे आपणास सीईओ म्हणून नियुक्त केल्याचा दावा मुंढे यांनी या वेळी केला.
गेल्या काही काळापासून नागपूर महापालिका नगरसेवक आणि सर्वपक्षीय नगरसेवक आणि आयुक्त मुंढे यांच्यात टोकाचा संघर्ष सुरु होता. त्यामुळे मुंढे यांच्या विरोधात कुरुबुरु सुरु होत्या. दरम्यान, स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालकपदी मुंढे यांची नियुक्ती होणे आणि सर्व सहमतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करणे याबाबत एक बैठक बोलावण्यात आली होती. तब्बल पाच महिन्यांनी झालेल्या या बैठकीस प्रवीण परदेसी हेसुद्धा उपस्थित होते. (हेही वाचा, तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात नागपूर पोलिसांत तक्रार दाखल; सरकारी नियमाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप)
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालकपदी मुंढे यांची नियुक्ती आणि त्यानंतर सर्वांच्या सहमतीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती या दोन विषयावर निर्णय घेण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली होती. सुमारे पाच महिन्यानंतर कंपनीच्या बैठकीला प्रवीण परदेसी हे देखील उपस्थित होते. दरम्यान, या बैठकी आगोदर महापौर संदीप जोशी आणि सत्ता पक्षनेता संदीप जाधव यांनी संचालक मंडळाच्या इतर संचालकांना एक पत्र पाठवले होते. या पत्रात 'कायद्याच्या अधीन राहून निर्णय घ्यावा', असे आवाहन केले होते. दुसऱ्या बाजूला आयुक्त मुंढे यांनीही त्यांच्या खास अधिकाऱ्यांची बैठक घेत तयारी केली होती असे समजते.
दरम्यान, या बैठकीवेळी सत्ताधारी भाजपने आयुक्त मुढे यांच्यावर गंभीर आरोप केले. स्मार्ट सिटीचे संचालक नसतानाही आयुक्तांनी त्यांच्या पदाचा वापर केला. तसेच 20 कोटी रुपयांची देयके चुकती केली. संचालक नसताना कोणते अधिकार वापरत मुंढे यांनी हे निर्णय घेतले असा आरोप ही त्यांच्यावर होत आहे. आयुक्तांनी केलेल्या या गैरकारभाराची चौकशी व्हावी अशी मागणी महापौर संदीप जोशी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करुन या आधीच केली आहे. त्यामुळे पालिका आयुक्त आणि सत्ताधारी यांच्यातील संघर्ष अगदी टोकाला गेल्याचे चित्र आहे.