Nagpur: 18 महिन्यांच्या मुलीचे अपहरण करून करून बलात्कार; न्यायालयाने सुनावली आजन्म कारावासाची शिक्षा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench), 18 महिन्यांच्या मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार (Rape) करून तिला तसेच जंगलात सोडून दिल्याबद्दल एका व्यक्तीला आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. आज कोर्टाने या व्यक्तीच्या आधीच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेत वाढ केली. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर मिथुन निसाद याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यात नागपुरातील विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या व्यक्तीला भारतीय दंड संहिता (IPC) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार लैंगिक अत्याचाराच्या तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायदा अंतर्गत दोषी ठरवले होते.

खंडपीठाने नोव्हेंबर 2021 मध्ये त्याची याचिका फेटाळून लावली होती परंतु आदेशाची प्रत गुरुवारी उपलब्ध करून देण्यात आली. फिर्यादी खटल्यानुसार, एप्रिल 2015 मध्ये वीट कारखान्यात काम करणाऱ्या निसाद या मजुराने पीडित मुलीला तिच्या मोठ्या भावांसोबत खेळत असताना उचलून नेले. तो तिला जवळच्या जंगलात घेऊन गेला आणि तिथे तिच्यावर बलात्कार करून तिला तिथेच सोडून दिले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ही मुलगी सापडली.

खंडपीठाने नमूद केले की निसादवर खटला चालवण्याचा कोणताही थेट पुरावा नाही कारण त्यावेळी पीडित मुलगी केवळ 18 महिन्यांची होती आणि न्यायालयासमोर साक्ष देऊ शकली नाही. या प्रकरणात फॉरेन्सिक पुराव्याने प्रमुख भूमिका बजावली. न्यायाधिशांनी पुढे नमूद केले की, निसाद आपल्यावरील आरोपांचे खंडन करण्यास अयशस्वी ठरला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, परिस्थितीजन्य पुरावे, वैद्यकीय पुरावे आणि डीएनए विश्लेषण लक्षात घेता निसाद एकटाच या प्रकरणातील दोषी आहे, असे दिसून येते. (हेही वाचा: आता पीडित महिला तसेच वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना मिळणार शिधापत्रिका; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय)

त्यानुसार खंडपीठाने निषादची शिक्षा कायम ठेवली. पुढे खालच्या न्यायालयाने निसादला ठोठावलेल्या शिक्षेबाबत खंडपीठाने नमूद केले की, POCSO कायद्यामध्ये पर्यायी शिक्षेची तरतूद आहे, ज्यामुळे IPC आणि POCSO अंतर्गत प्रदान केलेल्या दंडांमध्ये निवड करण्याची परवानगी मिळते.

POCSO कायदा पर्यायी शिक्षेची तरतूद करतो ज्यामध्ये IPC आणि POCSO अंतर्गत प्रदान केलेल्या दंडांमध्ये निवड करण्याची परवानगी दिली जाते. खंडपीठाने म्हटले की, आयपीसी गुन्ह्यामध्ये अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचारास दोषीच्या नैसर्गिक आयुष्याच्या उर्वरित कालावधीपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे. त्यानुसार निषाद या शिक्षेस पात्र आहे.