QuickLY
Socially
अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पीडित महिलांना तसेच वेश्या व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना, शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. वेश्या व्यवसाय, बालवेश्या व वेश्यांच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी स्थापन केलेल्या सल्लागार समितीच्या सूचनेनुसार वेश्या, बालवेश्या व वेश्यांच्या मुलांचे पुनर्वसन होण्यासाठी त्यांना शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.
या अनुषंगाने शासनाने निर्णय घेऊन याबाबत शासन निर्णयदेखील निर्गमीत करण्यात आलेला आहे. या निर्णयानुसार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था व राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांच्याकडे असणाऱ्या यादीतील स्वयंसेवी संस्थांकडून अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पीडित महिला व वेश्या व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना शिधापत्रिका देण्यात येणार आहे.
नवीन शिधापत्रिकेसाठी आवश्यक असलेले पुरावे सादर करण्यामध्ये त्यांना येणाऱ्या अडचणींचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून ओळखीचा पुरावा (Identification Proof) व वास्तव्याचा पुरावा (Residential Proof) सादर करण्यापासून त्यांना सूट देण्यात येत आहे. या कागदपत्रांची संबधितांकडून मागणीदेखील करण्यात येवू नये असे या शासन निर्णयातदेखील नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था व राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांचेकडील यादीतील महिलांकडून नवीन शिधापत्रिकांसाठी अर्ज भरून घेऊन त्यांना शिधापत्रिका वितरण करण्याची कार्यवाही संबंधित संस्था व महिला व बालविकास विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने करण्यात येणार असून व शिधापत्रिका केवळ भारतीय नागरिकांना वितरित होईल याची काटेकोरपणे दक्षता घेण्याबाबत संबधित कार्यान्वयीन यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी असेदेखील निर्देश देण्यात आले आहेत.
