Muslim Woman Eligible For Maintenance Under DV Act: घटस्फोटानंतरही मुस्लीम महिला DV कायद्यांतर्गत पालनपोषणासाठी पात्र; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Muslim Woman Eligible For Maintenance Under DV Act: घटस्फोटानंतरही मुस्लीम महिला घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा, 2005 (DV Act) अंतर्गत पोटगी मिळवू शकते. जोपर्यंत तिने पुनर्विवाह केला नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) शुक्रवारी सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांनी अलीकडेच एका व्यक्तीने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात आपल्या माजी पत्नीला दिलेला भरणपोषण वाढवण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारे अपील फेटाळून लावले.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, गैर-अर्जदाराने अर्जदाराला घटस्फोट (तलाक) दिला आहे असे जरी गृहीत धरले तरी डी.व्ही.च्या कलम 12 अन्वये सुरू केलेल्या कार्यवाहीत तिला भरणपोषण नाकारता येणार नाही. (हेही वाचा - Firing On Female Journalist: पुण्यात महिला पत्रकारावर गोळीबार केल्याप्रकरणी चार अल्पवयीनांसह दोघांना अटक; शस्त्रे जप्त)

काय आहे नेमकी प्रकरण?

2006 मध्ये या जोडप्याने लग्न केले आणि नंतर ते सौदी अरेबियाला शिफ्ट झाले. अकोल्यातील एकाच इमारतीत ते राहत होते. त्यांना एका अल्पवयीन मुलासह तीन मुले आहेत. पुरुष आणि महिलेच्या कुटुंबात वाद झाला. यामुळे त्या व्यक्तीने तिच्याशी गैरवर्तन सुरू केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. 2012 मध्ये ते भारतात परत आले. तिने आरोप केला की तो आणि त्याचे कुटुंब तिच्या नातेवाईकांविरुद्ध खोटी तक्रार नोंदवण्यासाठी तिला त्रास देत आहे. त्यांनी तिला पेटवण्याचा प्रयत्न केला, पण ती पळून जाण्यात यशस्वी झाल्याचा आरोपही तिने केला. पीडित महिला तिच्या अल्पवयीन मुलाला घेऊन तिच्या पालकांच्या घरी राहू लागले. तिचा पती इतर दोन मुलांसह सौदी अरेबियाला परतला. तिने देखभाल, सामायिक घर आणि नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी मॅजिस्ट्रेटसमोर अर्ज दाखल केला.

पतीने आरोपांचे खंडन केले आणि ती भांडण करून त्यांच्या अल्पवयीन मुलासह घर सोडून गेल्याचा दावा त्याने केला. तिने परतण्यास नकार दिल्याने त्याने तिला तलाक दिला. मॅजिस्ट्रेटने नमूद केले की, महिलेवर घरगुती हिंसाचार झाला. दंडाधिकाऱ्यांनी तिला 50,000 रुपयांची भरपाईही दिली.

सत्र न्यायालयाने देखभाल वाढवून 16,000 केली. त्यामुळे या व्यक्तीने हायकोर्टात आव्हान दिले. त्यांच्या वकिलाने दावा केला की, त्यांच्या विभक्त झाल्यानंतर जवळपास एक वर्षानंतर डीव्ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे, त्यांच्यात कोणतेही घरगुती संबंध नव्हते आणि महिला DV कायद्यांतर्गत पीडित व्यक्ती नाही. तसेच, घटस्फोटित मुस्लिम महिला म्हणून, मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायद्याच्या कलम 4 आणि 5 नुसार तिला पालनपोषणाचा अधिकार नाही.

न्यायदंडाधिकारी आणि सत्र न्यायाधीश यांनी रेकॉर्डवरील पुराव्यांची सूक्ष्म तपासणी केली असता, महिलेवर पुरुषाकडून कौटुंबिक हिंसाचार झाल्याचे आढळून आल्याचे न्यायमूर्ती सानप यांनी नमूद केले. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये घटस्फोटित मुस्लिम महिला जोपर्यंत पुनर्विवाह करत नाही तोपर्यंत तिला पोटगी मिळण्याचा हक्क आहे.

काय आहे डीव्ही कायदा?

पतीने तलाक दिला असे गृहीत धरले तरी डीव्ही कायद्याच्या तरतुदींनुसार होणाऱ्या कारवाईत पत्नीला भरणपोषण नाकारता येणार नाही. घटस्फोटाच्या नंतर कौटुंबिक हिंसाचाराच्या गुन्ह्यातून पतीचे दायित्व सुटणार नाही किंवा पीडित व्यक्तीला लाभ नाकारला जाणार नाही, असं न्यायमूर्ती सानप यांनी म्हटलं आहे. वाढीव भरणपोषणावर, सत्र न्यायालयाने, हायकोर्टाने सांगितले की, पत्नीला पतीसोबत राहताना जी जीवनशैली आणि दर्जा राखण्याची तिला सवय होती ती राखण्याचा अधिकार आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)