Supreme Court Collegium On Justice Pushpa Ganediwala: बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणी दिलेल्या निकालावरुन न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला अडचणीत, सर्वोच्च न्यायालयाने झटका दिल्याचे वृत्त

बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दिलेल्या निकालांमुळे चर्चेत आलेल्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला (Justice Pushpa V Ganediwala) यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने (Supreme Court Collegium) दणका दिल्याचे वृत्त आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार गनेडीवाला यांच्या नावाची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनं केंद्राकडून मागे घेतली आहे. न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ( Mumbai High Court) नागपूर खंडपीठात (Nagpur Bench) कार्यकरत आहेत. बाल लैंगिक अत्याचाराच्या तीन खटल्यांमध्ये दिलेल्या निकालामुळे न्यायाधीश गनेडीवाला चर्चेत आल्या होत्या.

पुष्पा गनेडीवाला यांनी दिलेल्या निकालावर सर्वच स्तरांतून आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. वेगवेळ्या तीन प्रकरणामध्ये गनेडीवाला यांनी निर्णय दिले होते. या तीनही निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. (हेही वाचा, Mumbai High Court on Sexual Assault: अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे, पॅंटची चेन काढणे POCSO कायद्यांतर्गतचा गुन्हा नाही- मुंबई उच्च न्यायालय)

दरम्यान, न्यायालयाच्या इतिहासात बहुदा असे पहिल्यांदाच घडले असावे. कायमस्वरुपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी केंद्राकडे केलेली शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मागे घेतली आहे. वाचकाचकांच्या माहितीसाठी असे की, पुष्पा गनेडीवाला या अतिरिक्त न्यायधीश म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांना कायमस्वरुपी न्यायाधीश म्हणून घ्यावे अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केंद्राकडे केली होती. प्राप्त माहितीनुसार, कॉलेजियमने त्यांचे नाव मागे घेण्याची शिफारस 20 जानेवारीला केली होती.

काय आहे प्रकरण?

न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी 14 जानेवारी रोजी बलात्काराच्या एका खटल्यातील आरोपीची मुक्तता केली. या खटल्यात निकाल देताना गनेडीवाला यांनी फिर्यादी पक्षाकडे बलात्कार प्रकरणात ठोस पुरावे नाहीत असे कारण देत हा निकाल दिला होता. त्याच्याच दुसऱ्या दिवशी 15 जानेवारीला आणखी एक बाल लैंगिक अत्याचाराचा खटला त्यांच्या पीठासमोर आला. या खटल्यात त्यांनी अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे अथवा पँटची चेन उघडणे अशा कृती म्हणजे लैंगिक अत्याचार मानता येणार नाही असा निर्वाळा दिला. भा. दं. सं. कलम 7 अन्वये त्यांनी हा निर्वाळा दिला.

दरम्यान, आठवड्यात 19 जानेवारीला अशाच प्रकारचा आणखी एक खटला त्यांच्यासमोर आला. या खटल्यात दिलेल्या निकालाची तर देशभर चर्चा झाली. मुलीच्या स्तनांना कपड्यावरुन हात लावला तर किंवा स्किन टू स्किन (त्वचेचा थेट त्वचेशी) संपर्क आला नाही तर त्या घटनेत पोक्सो कायद्यातंर्गत लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल होत नाही, असा निकाल पुष्पा गनेडीवाला यांनी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गनेडीवाला यांच्या सर्व निकालांना स्थगिती दिली आहे.