GST Fraud: 175.93 कोटी रुपयांच्या जीएसटी फसवणूक प्रकरणात विक्रीकर अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांवग गुन्हा दाखल; ACB कडून कारवाई
जीएसटी (GST) भवन, घाटकोपर झोन, नोडल 11 येथील विक्रीकर अधिकारी अमित गिरीधर लालगे (42) यांच्यावर ही कारवाईकरण्यात आली.
विक्रीकर अधिकारी आणि 16 व्यापाऱ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) 175 कोटी रुपयांच्या कथीत घोटाळा प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे. जीएसटी (GST) भवन, घाटकोपर झोन, नोडल 11 येथील विक्रीकर अधिकारी अमित गिरीधर लालगे (42) यांच्यावर ही कारवाईकरण्यात आली. बनावट भाडे कराराद्वारे जीएसटी क्रमांक मिळविण्यासाठी व्यापाऱ्यांशी संगनमत केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. ज्यामुळे सरकारचे 175 कोटी रुपयांचे नुकसान झल्याची प्राथमिक माहिती आहे. एसीबीने दिलेल्या माहतीनुसार, हा घोटाळा माझगाव येथील वस्तू आणि सेवा कर (Goods and Services Tax) विभागाच्या इमारतीत ऑगस्ट 2021 ते मार्च 2022 दरम्यान घडला. घोटाळ्यातील
व्यापाऱ्यांनी राज्य सरकारला कोणताही कर न भरता 175.9 कोटी रुपयांचा कर परतावा म्हणून दावा करण्यासाठी 39 अर्ज सादर केले होते. GST पोर्टलने हे दावे संशयास्पद असल्याचे दाखवूनही लालगे यांनी जाणूनबुजून या दाव्यांची पडताळणी केली नाही. या परताव्यांची प्रक्रिया करून आणि 16 व्यापाऱ्यांना पैसे वितरित करून, लालगेने सरकारचे 175.9 कोटी रुपयांचे नुकसान केले. लालागे आणि 16 व्यापाऱ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसी कलमांतर्गत फसवणूक आणि बनावटगिरी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ACB म्हणजे काय?
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) हा महाराष्ट्र सरकारचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. राज्य सरकारला पारदर्शक आणि भ्रष्टाचाराशिवाय कारभार करण्यास मदत करणे हे एसीबीचे ध्येय आहे. ACB चे मुख्यालय मुंबई येथे आहे आणि महासंचालक, ACB द्वारे देखरेख केली जाते. महाराष्ट्र राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कक्षेत येणाऱ्या लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो हा विभाग स्थापन केला आहे. ज्याद्वारे राज्यातील अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत.
GST म्हणजे काय?
GST म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर. हा संपूर्ण भारतातील वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर लावला जाणारा सर्वसमावेशक अप्रत्यक्ष कर आहे, ज्याचा उद्देश केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लादलेल्या अनेक करांची जागा घेणे आहे. 1 जुलै 2017 रोजी सादर करण्यात आलेल्या GST मध्ये उत्पादन शुल्क, सेवा कर, मूल्यवर्धित कर (VAT), केंद्रीय विक्री कर आणि जकात यासारख्या विविध अप्रत्यक्ष करांचा समावेश करण्यात आला आहे. जीएसटी व्यवस्था करप्रणाली सुव्यवस्थित करण्यासाठी, व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशभरात एकसंध बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. GST अंतर्गत, वस्तू आणि सेवा 0%, 5%, 12%, 18% आणि 28% यासह वेगवेगळ्या कर स्लॅबमध्ये वर्गीकृत केल्या आहेत, काही आवश्यक वस्तूंना करातून सूट देण्यात आली आहे. पुरवठा साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर कर आकारला जातो आणि व्यवसायांना त्यांच्या उत्पादनांमध्ये किंवा सेवांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इनपुटवर भरलेल्या करांसाठी क्रेडिटचा दावा करण्याची परवानगी आहे.