Maratha Reservation Verdict: मराठा आरक्षण वैध पण 16% नाही, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण मिळणार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Maratha Quota: मराठा आरक्षणाच्या भवितव्याचा आज अंतिम लागला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court)  आज महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) असल्याचा निर्णय दिला आहे. आजच्या निकालाकडे (Maratha Reservation Verdict) मराठा समाजासह इतर वर्गातील लोकांचेही लक्ष लागले होते.न्यायमूर्ती रणजित मोरे व  भारती डांगरे यांनी आज यावर निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्यास अधिकार आहे. 102 व्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकतं. मराठा समाज मागास असल्याचं सांगितलं आहे.  न्यायालयाने आरक्षण वैध ठेवले आहे. नोकरी आणि  शिक्षणामध्ये आरक्षण कायम ठेवले जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  निर्णयानंतर कोर्ट परिसरासह राज्यात मराठा समाजाने आनंदोत्सव साजरा केला.

ANI Tweet 

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार मराठा आरक्षण  वैध ठरवण्यात आलं असलं तरीही त्याची टक्केवारी 16% असू शकत नाही. शिक्षणामध्ये 12% तर नोकरीमध्ये 13% आरक्षण सुचवलं आहे. लवकरच या नव्या स्वरूपातील आरक्षण राज्यात लागू केले जाणार आहे.    उस्मानाबाद येथील मराठा विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येनंतर छत्रपती संभाजीराजे यांचा आक्रमक पवित्रा; पदवीपर्यंत सर्वच जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण मोफत करण्याची ट्विटरवरुन मागणी (पहा व्हिडिओ)

मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षणाचा समर्थनात 2 तर विरोधात 3 याचिका आल्या होत्या. त्यावर आज अंतिम निकाल घेण्यात आला. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका जयश्री पाटील, संजीत शुक्ला, उदय भोपळे यांच्यासह काहींनी केल्या, तर वैभव कदम, अजिनाथ कदम, अखिल भारतीय मराठा महासंघ यांच्यासह अनेकांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका केल्या होत्या. पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणामध्ये मराठा समाजाला 16% आरक्षणाचे विधेयक महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमताने मंजूर

मराठा आरक्षण न्यायालयात रेंगाळल्याने यंदाची प्रवेशप्रक्रियादेखील रखडली होती.

मराठा समाजाने मागील 3 वर्षामध्ये सुमारे 48 मोर्चे काढून या आरक्षणासाठी मागणी तीव्र केली होती. महाराष्ट्रात डिसेंबर 2018 मध्ये सरकारने 16% आरक्षण जाहीर केले होते. त्यानुसार नोकरी आणि शिक्षणामध्ये मराठा समाजाच्या लोकांना आरक्षण देण्यात आले होते.