Malnutrition in Melghat: मेळघाटात पर्यायी उपजीविका तसेच मुले आणि गर्भवती महिलांसाठी गरम शिजवलेले अन्न उपलब्ध करून देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

कुपोषणामुळे (Malnutrition) हजारो मृत्यूमुखी पडलेल्या राज्यातील मेळघाट (Melghat) या आदिवासी भागातील बालके, गरोदर आणि स्तनदा मातांना शिजवलेला पौष्टिक आहार तातडीने देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारला दिले. मेळघाटातील या आदिवासी लोकांसाठी काही पर्यायी कामे शोधून काढण्याची सूचनाही हायकोर्टाने केली, जेणेकरून ते प्रदेशाबाहेर स्थलांतरित होऊ नयेत. त्यांच्या स्थलांतरामुळे ते अनेक सरकारी योजनांपासून वंचित राहतील अशी भीती न्यायालयाला आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर आदिवासी भागातील बालके, गरोदर आणि स्तनदा माता यांच्या कुपोषणामुळे सातत्याने होणाऱ्या मृत्यूच्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. पूर्वीच्या आदेशानुसार, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला ‘अल्पकालीन योजना’ सादर केली, ज्यामध्ये प्रदेशातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी राज्य काय करेल हे स्पष्ट केले.

त्यामध्ये नमूद केले की, आशा कार्यकर्त्यांना मूत्र गर्भधारणा चाचणी (UPT) किट प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आशा कार्यकर्त्या प्रदेशातील महिलांच्या मासिक पाळीच्या नोंदी ठेवतील. गर्भवती महिलांना त्यांच्या सुरुवातीच्या महिन्यांपासूनच सक्रिय उपचार आणि लक्ष दिले जाईल.

प्रदेशातील स्थलांतराबाबत एजी कुंभकोणी म्हणाले, अहवालानुसार, बहुतेक आदिवासी पावसाळ्यानंतर मेळघाटाबाहेर इतर ठिकाणी स्थलांतरित होतात. ते स्थलांतर करून इतर जिल्ह्यांमध्ये गेल्यावर त्यांना आवश्यक पोषण मिळत नाही आणि बहुतेक जणांचा मृत्यू होतो. मेळघाटाबाहेरील मृत्यू या प्रदेशातील मृत्यूंपेक्षा अधिक असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. आता महा स्थलांतरित ट्रॅकिंग सिस्टम (MTS) नावाच्या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने स्थलांतरित लाभार्थ्यांचा मागोवा घेण्याचे ठरवले आहे. दर 15 दिवसांनी अशा लाभार्थ्यांचा मागोवा घेतला जाईल. (हेही वाचा: सत्तेच्या 'नशे'त धुंद सरकारने गरिबांना थोडी तरी मदत करायची म्हणत देवेंद्र फडवणवीस यांनी केली महाविकास आघाडी सरकारवर केली टीका)

पुढे, एजी यांनी सांगितले की, डॉ दोरजे यांनी शिफारस केल्यानुसार मेळघाटातील लोकांना कायमस्वरूपी उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देणे सध्या राज्यासाठी शक्य होणार नाही. परंतु दीर्घकालीन योजनेत याची काळजी घेतली जाईल. तसेच यावेळी न्यायालयाने या भागात गरम शिजवलेले अन्न पुन्हा सुरू होईल याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्तींनी या प्रकरणाची सुनावणी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत तहकूब केली आहे. राज्याला दोन महिन्यांच्या कालावधीत दीर्घकालीन योजना आणण्याचे निर्देश दिले आहेत.