PMFBY Scheme: प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेतून महाराष्ट्र बाहेर पडण्याच्या तयारीत, विमा कंपन्यांकडून दावे भरण्यास विलंब झाल्याच्या तक्रारीनंतर घेतला निर्णय

देशातील शेतकऱ्यांना (Farmer) नैसर्गिक आपत्ती, हवामान आणि इतर कारणांमुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) ची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीची भरपाई देण्यात आली आहे. ही योजना केंद्र सरकार (Central Government) राबवत आहे. पण आता अशी अनेक राज्ये आहेत जी या योजनेतून स्वतःला वगळत आहेत. त्यांना ही योजना त्यांच्या राज्यात लागू करायची नाही.  देशातील अनेक राज्यांनी या योजनेतून स्वत:ला बाहेर काढल्याची चर्चा आहे. महाराष्ट्र PMFBY मधून बाहेर पडू शकतो. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून सूचना केल्या जात असल्याने महाराष्ट्र आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र विमा कंपनी स्थापन करू शकतो, असे सांगण्यात येत आहे.

काही दिवसांपूर्वी राज्याचे कृषिमंत्री दादासाहेब भुसे यांनी बोलावलेल्या आढावा बैठकीला उपस्थित असलेल्या कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विमा कंपन्यांकडून दावे भरण्यास विलंब झाल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर या योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी पावले उचलली जात असल्याचे उघड झाले. योजनेंतर्गत पीक नुकसानीचे मूल्यांकन चुकीचे असून विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी शेतकरी संघर्ष करत असल्याचा आरोप बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी केला. हेही वाचा Onion Price: सरकारकडून धोरण स्पष्ट नसल्याने कांद्याची निर्यात ठप्प, दरातील घरसरणीमुळे शेतकरी चिंतेत

या रब्बी हंगामात, सुमारे 12.50 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत भाग घेतला आणि खरीप आणि रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांकडून साधारणपणे 1 कोटीहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले. शेतकरी संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर राज्याच्या कृषीमंत्र्यांनी या प्रश्नाचा अभ्यास करून त्याच धर्तीवर प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. PMFBY मध्ये झालेल्या अनेक त्रुटींमुळे, गेल्या दोन खरीप आणि रब्बी हंगामात झालेल्या नुकसानीची भरपाई झालेली नाही.

अधिका-यांनी सांगितले की, विमा कंपन्यांकडे 2020 च्या हंगामातील विमा दाव्यांमध्ये अजूनही 271 कोटी रुपये शेतकर्‍यांचे देणे बाकी आहे. ते म्हणाले की खरीप 2021 साठी 2,800 कोटी रुपयांचे विमा दावे अद्याप पूर्ण केले जात आहेत.  योजना सुरू झाल्यापासून, 27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एक किंवा अधिक हंगामात PMFBY लागू केले आहे. PMFBY अंतर्गत, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा प्रीमियम रब्बी पिकांसाठी विम्याच्या रकमेच्या 1.5 टक्के आणि खरीप पिकांसाठी 2 टक्के, तर नगदी पिकांसाठी 5 टक्के निश्चित केला आहे. उर्वरित प्रीमियम केंद्र आणि राज्यांमध्ये समान प्रमाणात विभागला जातो. अनेक राज्यांनी प्रीमियम सबसिडीचा हिस्सा 30 टक्क्यांवर मर्यादित ठेवण्याची मागणी केली आहे.