Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सुनावणी, कोर्टात काय घडणार देशभरात उत्सुकता

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या दृष्टीने आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील (Maharashtra Political Crisis) प्रलंबीत याचिकांवर आज सुनावणी होईल. होळीनिमित्त कोर्टाला सुट्टी आल्याने सलग चाललेली ही सुनावणी रखडली होती. सुट्टीनंतर कोर्ट पुन्हा सुरु झाल्याने आता याप्रकरणावर सुनावणी पार पडत आहे. महाराष्ट्राशी संबंधीत अशा बऱ्याच प्रकरणांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडत आहेत. यात ठाकरे विरुद्ध शिंदे वाद, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील याचिकांवरही सुनावणी पार पडत आहे.

शिंदे गटाकडून निरज किशन कौल आणि हरीश साळवी या वकीलांनी युक्तावाद केला आहे. हा युक्तीवाद पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे आज निरज किशन कौल आणि हरीश साळवी आज पूर्ण बाजू मांडतील. त्यानंतर मनिंदर सिंह, सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता, राम जेठमलानी हेही बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे या सर्व वकिलांचा युक्तीवाद आज पूर्ण झाला नाही तर सुनावणी उद्याही घेतली जाऊ शकते. शिवाय दोन्ही बाजूंच्या विकालांचे म्हणने मांडून झाल्यानंतर एक संयुक्त युक्तीवाद होईल. ज्यानंतर एखादे रिजॉईंजडर (संयुक्त युक्तीवाद) पूर्ण होईल. त्यानंतर सुप्रिम कोर्ट निर्णय देऊ शकते किंवा राखून ठेऊ शकते. (हेही वाचा, Maharashtra Political Crisis In Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी; राजकीय वर्तुळात उत्सुकता)

पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी प्रदीर्घ काळापासून पार पडत आहे. उद्धव ठाकरे गटाकडून कपील सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवतत्त कामत हे अनुभवी वकील बाजू मांडत आहेत. जी मांडून पूर्ण झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला शिंदे गटाकडून हरीश साळवी, महेश जेटमलानी, मनिंदर सिंग आणि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता हे बाजू मांडत आहेत.  इथे पहा सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी लाईव्ह.

दरम्यान, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतही प्रलंबीत याचिकेवर आज सुनावणी पार पडणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही सुनावणीही सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोरच आहे. न्या. चंद्रचुड हे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या घटनापीठाचे अध्यही आहेत. त्यामुळे कदाचित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील याचिकेवरील सुनावणीसाठी पुढची तारीख दिली जाऊ शकते.