Lumpy Virus: लम्पी प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता
पशुसंवर्धन विभागाच्या नियंत्रणाखालील राज्यस्तरीय पशुधन पर्यवेक्षकाची 286 रिक्त पदे आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील पशुधन पर्यवेक्षकाची 873 अशी 1159 पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले आहे.
Lumpy Virus: राज्यातील लम्पी (Lumpy) चर्मरोग नियंत्रण उपाययोजनांकरीता आवश्यक खर्च तसेच पशुसंवर्धन विभागाच्या नियंत्रणाखालील राज्यस्तरीय पशुधन पर्यवेक्षकाची 286 रिक्त पदे आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील पशुधन पर्यवेक्षकाची 873 अशी 1159 पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले आहे.
राज्यातील शेतकरी / पशुपालकांकडील पशुधनाचा लम्पीच्या प्रादुर्भावामुळे मृत्यु झाल्यास अशा शेतकरी / पशुपालकास सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण धोरणामधील निकषानुसार राज्य शासनाच्या निधीमधून नुकसान भरपाई देण्यात यावी. याच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात यावी. जिल्हा नियोजन समितीकडील सन 2022-23 मधील उपलब्ध निधीमधून लम्पी नियंत्रणासाठी आवश्यक लस, औषधी, साधनसामुग्री, मानधन व इतर अनुषंगीक बाबींवर खर्च करण्यासाठी प्रति जिल्हा रु. 1 कोटींचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने उपलब्ध करुन द्यावा. (हेही वाचा - Devendra Fadnavis: 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर हा कालावधी सेवा पंधरवडा म्हणून साजरा करणार- देवेंद्र फडणवीस)
पशुसंवर्धन विभागाच्या नियंत्रणाखालील राज्यस्तरीय पशुधन पर्यवेक्षकाची 286 रिक्त पदे आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील पशुधन पर्यवेक्षकाची 873 अशी एकूण 1159 पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात यावीत. तसेच पशुधन विकास अधिकारी, गट – अ ची 293 रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस होऊन नियमित स्वरुपात भरेपर्यंत अथवा 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीकरीता रु. 50 हजार प्रती माह मानधनावर बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात यावीत, असे निर्देश आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये देण्यात आले.