महाराष्ट्रात 8 जुलैपासून हॉटेल, लॉज, गेस्ट हाऊस उघडण्यास परवानगी; राज्य शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना जाहीर

महाराष्ट्रात (Maharashtra) कोरोना विषाणूने (Coronavirus) धुमाकूळ घातला आहे. परिणामी राज्यातील उद्यागेधंदे, व्यवसाय, वाहतूकीसह बऱ्याच गोष्टी ठप्प झाल्या आहेत. मात्र, गेल्या 3 जूनपासून महाराष्ट्रात मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत अनेक निर्बंधांना शिथिलता देण्यास सुरुवात केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) राज्यात 8 जुलैपासून कंटेनमेंटबाहेरील हॉटेल, लॉज, गेस्ट हाऊसला सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य शासनाने काही अटी-शर्थींची बंधन लागू करत हॉटेल, लॉज, गेस्ट हाऊस परवानगी दिली आहे. राज्य शासनाने त्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी हॉटेल्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये संवाद साधला होता. दरम्यान, उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, हॉटेल उद्योग हा पर्यटन व्यवसायासाठी अतिशय महत्वाचा आहे. राज्यातील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट सुरु करण्याचा विचार सुरू असून कोणत्याही हॉटेल व्यवस्थापनांनी आपल्या कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढू नका, असेही आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. याच पार्श्वभूमीवर कंटेनमेंट झोनबाहेरील हॉटेल, लॉज, गेस्ट हाऊस सुरु करण्यात परवानगी देण्यात आली आहे. राहण्याची क्षमता असलेल्या हॉटेल्समध्ये 33 टक्के ग्राहकांना राहण्याची संमती राज्य सरकारने दिली आहे. हे देखील वाचा- राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्तक्षेपानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून मुंबई पोलीस उपयुक्तांच्या बदल्यांना स्थगिती

राज्य शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना खालीलप्रमाणे-

- हॉटेलच्या क्षमतेनुसार त्याच्या 33 टक्के पाहुण्यांना संमती देण्यात येईल.

-जे ग्राहक हॉटेल्समध्ये राहण्यासाठी येतील त्यांना मास्क वापरणं अनिवार्य असणार आहे.

- रेस्टॉरंटमध्ये केवळ फक्त राहण्यासाठी संमती देण्यात आलेली आहे.

- ज्यावेळी ग्राहक येतील तेव्हा थर्मोमीटरने तापमान पाहणे बंधनकारक आहे.

- रिसेप्शन टेबलवर स्क्रिनिंग करणे सक्तीचे असणार आहे.

- सॅनेटायझरचा वापर हा सक्तीसाठी करण्यात आला आहे.

- हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये असलेले गेमिंग झोन, स्विमिंग पूल, जिम हे बंदच राहणार आहेत.

एएनआयचे ट्विट- 

कोरोनामुळे महाराष्ट्रात आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. एवढेच नव्हेतर राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी निर्माण निर्माण झाले आहे. ज्यामुळे हातावर पोट भरणाऱ्या लोकांचे अधिक हाल होत असताना दिसत आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळण्याची अधिक शक्यता आहे.